नवी दिल्ली : देशातील पेपरफुटी प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करून दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे ही माहिती दिली.
यासंदर्भातील ट्विटर (एक्स) संदेशात मोदींनी सांगितले की, देशातील युवकांचे हित आणि त्यांचे भविष्य हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल. याबाबत संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमुळे पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब कमी होईल आणि दोषींना त्वरीत व कठोर शिक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, युवकांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही. पेपरफुटीच्या प्रत्येक प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. देशभरात वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अशा परिस्थितीत फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या स्थापनेचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
