बर्लिन ग्लोबल डायलॉग २०२६ मध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट, कार्बन उत्सर्जन, व्यापार धोरणे आणि पॅरिस करारातील आश्वासनांवर उपस्थित केले प्रश्न
बर्लिन : हवामान बदलाच्या संकटासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या विकसित देश अधिक जबाबदार असून, भारतासारख्या विकसनशील देशांना या संकटासाठी दोषी धरणे योग्य नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केले. जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे आयोजित ‘बर्लिन ग्लोबल डायलॉग२०२६’ मधील एका चर्चासत्रात त्यांनी भारताचे कमी कार्बन उत्सर्जन आणि विकसित देशांच्या हवामानविषयक धोरणांवर भूमिका मांडली.
चर्चेदरम्यान हवामान संकटासाठी सर्वच देश जबाबदार असल्याचे मत मांडण्यात आले. मात्र, गोयल यांनी या भूमिकेला आक्षेप घेत भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील वाटा कमी असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जगातील सुमारे १७ टक्के लोकसंख्या भारतात राहत असली, तरी जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील भारताचा वाटा तीन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याउलट, विकसित देशांनी औद्योगिकीकरणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचा वापर करून आर्थिक विकास साधल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
युरोपीय संघाच्या व्यापार धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
युरोपीय संघाच्या कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम (सीबीएएम) आणि पोलादावरील आयात शुल्कासारख्या उपाययोजनांवरही गोयल यांनी टीका केली. अशा संरक्षणवादी धोरणांमुळे युरोपमधील उद्योगांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते, उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.युरोपीय संघाच्या कार्बनविषयक नियमांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारा परिणाम हा भारतासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेषतः पोलादासारख्या कार्बन-केंद्रित उद्योगांवर या नियमांचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने भारताने या धोरणांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
