तब्बल ७८५ वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण
नवी दिल्ली : सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) अंतर्गत आतापर्यंत देशातील १८ हजार ९३ गावांना ‘आदर्श ग्राम’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच, या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी ७८५ वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मंत्रालयाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, ‘आदर्श ग्राम’ योजनेअंतर्गत देशभरातील ४७ हजार २०० हून अधिक गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ ४७.७९ लाखांहून अधिक नागरिकांना मिळत आहे.मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण ४६ हजार ९४४ विकासकामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसेच, २७ हजार ३२ ग्राम विकास आराखडे (व्हीडीपी) तयार करण्यात आले आहेत. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या गावांमधील पायाभूत सुविधा आणि अत्यावश्यक सेवांमधील त्रुटी दूर करून या गावांचा आदर्श ग्राम म्हणून विकास करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
गावांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर
‘आदर्श ग्राम’ ही संकल्पना अशा गावांच्या विकासावर आधारित आहे, जिथे नागरिकांना सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील, प्रत्येक घटकाच्या किमान गरजा पूर्ण होतील आणि समाजातील विविध घटकांमधील असमानता शक्य तितकी कमी करता येईल. योजनेचे तीन प्रमुख घटकप्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजनेचे तीन प्रमुख घटक आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या गावांचा आदर्श ग्राम म्हणून विकास करणे, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील सामाजिक-आर्थिक प्रकल्पांसाठी अनुदान देणे, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांचे बांधकाम आणि दुरुस्ती करणे यांचा समावेश आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ७८५ वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सरकारने दोन वसतिगृह प्रकल्पांकरिता ६१.४६ कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी मंजूर केला आहे. यापैकी एक वसतिगृह मुलींसाठी, तर दुसरे मुलांसाठी उभारण्यात येणार आहे.या दोन्ही वसतिगृहांमध्ये मिळून एकूण २६४ विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था असेल.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्रणाली
योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख अधिक प्रभावी करण्यासाठी मंत्रालयाने पीएम-अजय मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि पोर्टलही सुरू केले आहे. या डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून कागदावर आधारित प्रक्रियांचे डिजिटल व्यवस्थेत रूपांतर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.यामुळे योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांची ऑनलाइन नोंद, वास्तविक वेळेत कामकाजाचा आढावा आणि प्रगतीवर देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमामुळे अनुसूचित जातीबहुल गावांच्या विकासाला चालना मिळण्यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक निवासाच्या सुविधाही अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
