मुंबई : मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. पडली.महायुती सरकारच्या माध्यमातून उपसमितीचे घेतलेल्या निर्णयाची माहीती देवून भविष्यातही समाजाच्या हितासाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठका घेवून सकारात्मक निर्णय करण्याची ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. बैठकीस मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गिरीश महाजन, शंभुराज देसाई, आशिष शेलार, बाबासाहेब पाटील, आ. प्रसाद लाड, आण्णासाहेब पाटील अर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष पाटील, तसेच सारथीचे संचालक उमाकांत दांगट, व्यवस्थापकीय संचालक सतीश खडके, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब, मराठा उद्योजकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी आणि विविध मराठा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. तसेच मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देण्यात आली. मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यापासून उपसमितीच्या १३ बैठका, तसेच अध्यक्ष म्हणून १४ आढावा बैठका, अशा एकूण २७ बैठका झाल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सातत्याने आढावा घेऊन शासन पातळीवर त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
राज्यात आजपर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत. मराठवाड्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर २०२३ पासून ३ लाख २० हजार प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमिती पुनर्गठित झाल्यापासून राज्यात ४ लाख २८ हजार, तर मराठवाड्यात ८१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत झाली आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे समितीस ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून नव्याने कुणबी नोंदी शोधण्याचे कामकाज सुरू करण्यात येणार असल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
