लखनऊ : राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. यात रायबरेलीतील पोलीस ठाण्यात राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कर्नाटक भाजपचे नेते एस. विग्नेश शिशिर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात एक याचिकेद्वारे राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व असल्याचा आरोप केला होता. या याचिेकेत राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी शिशिर यांच्याकडून करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर सदर याचिकेवर सुनावणी घेतली. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. राहुल गांधी यांच्या विरोधात रायबरेली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारनं केली होती. ही मागणी न्यायालयानं मान्य केली आहे.
राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप आहे. म्हणजेच ते एकीकडे भारताचे नागरिक आहेत. सोबतच ते ब्रिटनचेही नागरिक आहेत. भारतीय कायद्यानुसार एका व्यक्तीकडे केवळ एकाच देशाचं नागरिकत्व असायला हवं. एखाद्या व्यक्तीकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्यास तो भारतात निवडणूक लढवू शकत नाही आणि खासदारही होऊ शकत नाही.
२०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी रायबरेलीमधून विजयी होऊन खासदार झाले. यानंतर विग्नेश शिशिर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटनचं नागरिकत्व असल्यास त्यांची खासदारकीच बेकायदेशीर ठरते, असा दावा त्यांनी याचिकेतून केला. सोबतच राहुल गांधींविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या विविध कलमांसह, ऑफिशियल सीक्रेट्स ॲक्ट १९२३, पासपोर्ट ॲक्ट १९६७ आणि फॉरेनर्स ॲक्ट १९४६ च्या उल्लंघनाचे आरोप केले आहेत. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकत्वाशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे.
दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांनी या प्रकरणाशी संबंधित टॉप सीक्रेट फाईल न्यायालयाला देण्याची परवानगी दिली. त्यामुळेच न्यायालयानं हा निकाल दिल्याचं भाजप नेते शिशिर म्हणाले. आता सीबीआय राहुल गांधी यांच्या ब्रिटीश नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करेल. तपासादरम्यान जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. एफआयआर नोंदवल्यानंतर आता तपास यंत्रणा ब्रिटीश सरकारकडून माहिती मागवण्याची शक्यता असून, या प्रकरणातील सत्यता लवकरच समोर येईल. या कायदेशीर लढाईत आपण पोलिसांसह तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी खासदार-आमदार न्यायालयाने विग्नेश शिशिर यांची याचिका फेटाळून लावली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘या प्रकरणात उच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालयाकडून अद्याप कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. याचिकाकर्त्याकडून नागरिकत्वाच्या (सिटीझनशिप) संदर्भात कोणताही नवीन किंवा ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.’
