नवी दिल्ली : रॉबर्ट वाड्रा यांनी गुरुग्रामच्या शिकोहपूर येथील एका जमीन व्यवहारासंदर्भात सत्र न्यायालयाच्या समन्स आदेशाला आव्हान देणारी दिल्ली उच्च न्यायालयातील आपली याचिका मागे घेतली आहे. राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने १६ मे रोजी या प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांना जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने १४ मे रोजी सत्र न्यायालयाच्या समन्स आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सुनावणीदरम्यान, ईडीचे वकील झोहेब हुसेन यांनी असा युक्तिवाद केला की, वाड्रा यांनी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आपल्या याचिकेत खोटे युक्तिवाद केले आहेत. हुसेन यांच्या युक्तिवादानंतर, न्यायालयाने वाड्रा यांना या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने, वाड्रा यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यास नकार देताना, त्यांना १६ मे रोजी सत्र न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
१५ एप्रिल रोजी, राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने रॉबर्ट वद्रा यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी म्हणून समन्स बजावण्याचे आदेश दिले होते. वाड्रा यांच्या व्यतिरिक्त, न्यायालयाने सत्यानंद याजी, केवल सिंग विर्क, मे. स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. स्काय लाइट रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. स्काय लाइट रिअल अर्थ इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. ब्लू ब्रीझ ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. आर्टेक्स, मे. नॉर्थ इंडिया आयटी पार्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मे. लंबोदर आर्ड एंटरप्रायझेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मे. एसजीवाय प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांनाही समन्स बजावण्याचे आदेश दिले.
राउज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली आणि सर्व आरोपींना समन्स बजावण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत सर्व आरोपींवरील आरोपांची दखल घेतली. न्यायालयाने ४ एप्रिल रोजी आपला निकाल राखून ठेवला. सुनावणीदरम्यान, रॉबर्ट वाड्रा यांनी सांगितले की त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगचा कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. रॉबर्ट वाड्रा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की, न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊ नये.
२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी, न्यायालयाने वाड्रा यांच्यासह सर्व आरोपींना समन्स बजावले. १७ जुलै, २०२५ रोजी, ईडीने हरियाणातील शिकोहपूर येथील जमिनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. त्यात वाड्रा आणि त्यांची कंपनी, मेसर्स स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडसह इतर १० जणांची नावे आहेत. या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांच्या कंपनीच्या मालकीच्या ३७.६४ कोटी (US$३.७६ अब्ज) किमतीच्या ४३ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
हे प्रकरण २००८ मध्ये सुरू झाले. गुरुग्रामच्या शिकोहपूरमध्ये जमिनीचा एक व्यवहार झाला. स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटीने केवळ ₹७.५ कोटी (US$१.७५ दशलक्ष) मध्ये साडेतीन एकर जमीन खरेदी केली. वाड्रा या कंपनीत संचालक होते आणि ही जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून खरेदी करण्यात आली होती. या जमिनीची मालकी अवघ्या २४ तासांत वाड्रा यांच्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटीने २०१२ मध्ये तीच जमीन डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना विकली, ज्यामुळे कंपनीला मोठा नफा झाला. या प्रकरणी २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.
