सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : निवडणूक उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा किंवा महत्त्वाची तथ्ये लपवल्याचा आरोप असल्यास, सामान्य नागरिकांनाही संबंधित उमेदवाराविरुद्ध थेट फौजदारी तक्रार दाखल करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील कलम १२५- अ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींसाठी केवळ निवडणूक आयोग किंवा सरकारी अधिकाऱ्यानेच तक्रार करणे आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राजकुमार मडकी विरुद्ध डॉ. शैलेंद्र बेलदळे या प्रकरणात हा निर्णय दिला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ मधील निर्बंध या प्रकारच्या खासगी तक्रारींना लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक प्रतिज्ञापत्रातील कथित खोटी माहिती किंवा तथ्ये लपविण्याच्या प्रकरणात नागरिकांना न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करता येणार आहे.
या प्रकरणात कर्नाटकातील बिदर विधानसभा मतदारसंघातून २०२३मध्ये निवडून आलेले आमदार डॉ. शैलेंद्र बेलदळे यांनी उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवासस्थानाबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप राजकुमार मडकी यांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी बंगळुरू येथील दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ७ मार्च २०२५ रोजी ही तक्रार रद्द केली होती. अशा प्रकरणात संबंधित सरकारी अधिकारी किंवा निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीशिवाय न्यायालयाला कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली होती. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
कलम १२५-अ अंतर्गत गुन्ह्याची तक्रार केवळ सरकारी अधिकाऱ्यानेच दाखल करावी, अशी अट कायद्यात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विधिमंडळाला अशी मर्यादा घालायची असती, तर संबंधित कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद करता आली असती, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.खोटी किंवा निराधार तक्रार दाखल करून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला त्रास दिला जाण्याची शक्यता न्यायालयाने विचारात घेतली. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये योग्य आदेश देण्याचे अधिकार सक्षम दंडाधिकाऱ्यांकडे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
