नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीवरून देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला. न्यायालयाने १८ वर्षांखालील, कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसलेल्या विद्यार्थी आंदोलकांना सोडण्याचे निर्देश दिले. तसेच, पात्र विद्यार्थ्यांवरील कोणत्याही सक्तीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेशही दिले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांची प्रथमदर्शनी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, संपूर्ण प्रकरणाच्या पारदर्शक चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती किंवा विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने, ज्या राज्यांमध्ये आंदोलने झाली, त्या सर्व राज्यांना सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी कॅमेरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रेकॉर्ड, पीसीआर लॉग आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, आंदोलकांशी संबंधित डिजिटल डेटा जतन केला पाहिजे, पण तो सार्वजनिक केला जाऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या विद्यार्थी आंदोलकांचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही, त्यांनाच सक्तीच्या कारवाईतून दिलासा मिळेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना हे संरक्षण लागू होणार नाही. खंडपीठाने दिल्ली सरकारला दाखल केलेल्या एफआयआरची चौकशी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली, पण सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पात्र विद्यार्थी आंदोलकांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांमध्ये केलेल्या आरोपांवर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांकडून प्रतिसाद मागवला आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, पोलिसांच्या अत्याचाराचे आरोप, तसेच आंदोलनादरम्यान २०० हून अधिक पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याच्या प्रकरणांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जो कोणी कायदा हातात घेतो किंवा आपल्या मर्यादेपलीकडे जाऊन वागतो, त्याच्यावर कायद्यानुसार खटला चालवला पाहिजे.
