मुंबई : निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली एसआयआर मोहिम सुरुवातीपासूनच अत्यंत गुंतागुंतीची व वेळकाढूपणाची ठरली आहे. आयोगाच्या कामाच्या पद्धतीवरून मतदारांनी या मोहिमेकडेच पाठ फिरवली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने सुद्धा निवडणूक आयोगावर अविश्वास दाखविला असून नवयुवकांनी नाव नोंदणीकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे मतदार यादी पुनरिक्षण ( SIR ) ची प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने १४ मे २०२६ रोजी एसआयआर मोहिम जाहीर केली. महाराष्ट्रात ३० जून २०२६ ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत बीएलओ घरोघर जाऊन गणना प्रपत्र भरून घेतील आणि प्रारूप यादी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल असे जाहीर करण्यात आले होते, याला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, दावे व हरकती दाखल करण्यास आता पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. गणना प्रपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच ७ लाख ९० हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली. गणना प्रपत्र भरल्यानंतर २ कोटी ६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यात मृत व दुबार मतदार सोडून १ कोटी ५४ लाख मतदार आहेत. ज्यांना गैरहजर/ स्थलांतरीत/ इतर कारणे दाखवून वगळण्यात आले.
जनतेमधील असंतोष पाहता पुन्हा नव्याने अर्ज- ६ भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे, याचा स्पष्ट अर्थ की १ कोटी ५४ लाख नावे कोणतेही तथ्य न देता निरस्त करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२४ पासून १८ वय वर्ष पूर्ण केलेल्या ४० लाख युवकांची मतदार म्हणून नोंदणी झालेली नाही. या १ कोटी ९४ लाखांपैकी फक्त ८ लाख ३३ हजार नागरिकांनी अर्ज-६ भरला आहे. प्रारूप यादीतील १ कोटी २२ लाख मतदारांना नोटीस देऊन पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने काम करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने केलेले गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. देशभरात वोटचोरी विरोधात, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. जनतेचा असंतोष वाढला असून निवडणूक आयोगावर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
