भाजपच्या आमदार अॅड. माधवी नाईक यांचा विधान परिषदेत सवाल
ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी नाकारण्याबाबत निर्देश दिल्यानंतर, ठाणे महापालिकेने २०२५ पर्यंत पुरेसा पाणीसाठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पण या कालावधीत शेकडो इमारती उभ्या राहिल्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली असून, लाखो ठाणेकरांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यासह इतर महापालिकांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढेपर्यंत वाट पाहायची का, असा सवाल करीत भाजपच्या आमदार अॅड. माधवी नाईक यांनी राज्य सरकारकडे पाणीपुरवठ्याबाबत उपाययोजना करण्याची आग्रही मागणी केली.
बारवी धरणातील घटणारा पाणीसाठा व जिल्ह्यातील तीव्र पाणीटंचाईसंदर्भात भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवेळी आमदार अॅड. माधवी नाईक यांनी ठाणे शहर व जिल्ह्यातील पाणीटंचाईकडे लक्ष वेधले. तसेच पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांच्याकडे ठाणे व जिल्ह्यातील इतर महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईबाबत राज्य सरकारकडून दखल घेण्याची विनंती केली.
ठाणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात २०१७ मध्ये दाखल न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून २०२५ पर्यंत नियमित पाणीपुरवठा होईल, एवढा साठा असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता तत्पूर्वीच तीव्र पाणीटंचाई भासत होती. महापालिकेच्या दाव्यात किती तथ्य होते, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा न्यायालयीन अवमान आहे का, असा प्रश्न उद्भवतो. त्यामुळे न्यायालयाने ताशेरे ओढण्यापेक्षा राज्य सरकारने ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिकेकडून पाणीपुरवठा कसा केला जातो, त्याबाबत सविस्तर तपशील मागवावा, अशी मागणी आमदार नाईक यांनी केली. तत्पूर्वी आमदार माधवी नाईक यांनी टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी, अशी मागणी केली.
भावली धरण पाणीपुरवठा योजना डिसेंबरपर्यंत पूर्ण
भावली धरणातून शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे व २५९ पाड्यांसाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपये खर्च होऊनही पाणीयोजना रखडली. ग्रामस्थांना पाणी आणण्यासाठी डोंगरावरुन ये-जा करावी लागते. राज्य सरकारने निधी देऊनही ग्रामस्थांना फायदा झालेला नाही, याकडे आमदार माधवी नाईक यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळी पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांनी येत्या डिसेंबरपर्यंत योजनेचे काम पूर्ण होणार असल्याचे नमूद केले.
ठाणे जिल्ह्यातील पाणीप्रश्नासंदर्भात संबंधित विभागांची लवकरच बैठक
ठाणे जिल्ह्यातील वाढते शहरीकरण, पाणीटंचाई आणि त्यावरील उपाययोजनांसंदर्भात नगरविकास, पाणीपुरवठा, जलसंपदा आदी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विधान परिषदेच्या सभापतींच्या दालनात लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे यांनी दिली.
