नवी दिल्ली : सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीसंदर्भात सुरू असलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयात हलवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांचे पॅनेल स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मेदांताला दिले आहेत. त्यांचे सर्व वैद्यकीय अहवाल या पॅनेलला सादर केले जातील. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, वांगचुक यांना मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. पण, डॉक्टरांच्या सल्ल्याविरुद्ध त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देऊ नये, अशी अट सरकारने घातली आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, वांगचुक यांच्या आजूबाजूचे काही लोक त्यांना रुग्णालयातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. सॉलिसिटर जनरल यांनी असेही सांगितले की, वांगचुक आपल्या आवडीचे रुग्णालय आणि डॉक्टर निवडू शकतात, पण वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध त्यांना डिस्चार्ज दिला जाऊ नये.
वांगचुक आंदोलनस्थळी परतल्यास काय होईल आणि त्यांना काही झाल्यास जबाबदार कोण असेल, असा प्रश्न त्यांनी न्यायालयाला विचारला. त्यांनी सांगितले की, सरकार या प्रकरणात कोणतीही जोखीम घेऊ शकत नाही, कारण हा थेट वांगचुक यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे.उच्च न्यायालयाने सांगितले की, वैद्यकीय अहवाल वाचल्यानंतर आणि डॉक्टरांशी बोलल्यानंतर, वांगचुक यांच्या आरोग्यावर सतत देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे यावर सर्व डॉक्टरांचे एकमत झाले.
डॉक्टरांच्या मते, त्यांच्यावर कुठेही देखरेख ठेवली जाऊ शकते. पण, या विषयावर सर्व डॉक्टरांमध्ये मतभेद होते. डॉ. टंडन यांनी आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की, वांगचुक यांच्यावर रुग्णालयातच देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून गरज पडल्यास त्यांना त्वरित उपचार मिळू शकतील. हे सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने वांगचुक यांना त्यांच्या पसंतीच्या मेदांता रुग्णालयात हलवण्याचा आदेश दिला. पण, सॉलिसिटर जनरल यांनी यावर आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, त्यांनी या प्रकरणी सरकारशी आधीच चर्चा केली आहे.
