सार्वजनिक ठिकाणाहून भटके कुत्रे हटवण्याचा आदेश कायम
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने डॉग लव्हर्सच्या सर्व याचिका फेटाळून लावत, नोव्हेंबर 2025 मधील आपला पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला आहे. या आदेशानुसार रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सार्वजनिक सुरक्षिततेसंदर्भातील कठोर वास्तवांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
लहान मुलांवर, ज्येष्ठ नागरिकांवर तसेच काही वेळा परदेशी पर्यटकांवरही कुत्र्यांनी हल्ला केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. ही समस्या आता गंभीर स्वरूप धारण करत असून, पूर्वी दिलेल्या निर्देशांनंतरही प्रत्यक्ष पातळीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हंटले. नागरिकांचे जीवन आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांवरून हटवून आश्रय केंद्रांमध्ये हलवण्याचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे आणि त्यामध्ये कोणतीही शिथिलता देण्यास नकार देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले की संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षितपणे आणि कोणत्याही भीतीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्याचा अधिकार आहे. वारंवार होणाऱ्या कुत्रा हल्ल्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यापासून संरक्षण मिळणे हा या अधिकाराचाच भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.राज्य सरकारांनी याकडे केवळ पाहत बसू नये, तर प्रभावी उपाययोजना करून नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
