नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच शिवसेना उबाठा गटाच्या वकिलांकडून धनुष्यबाण गोठवण्याची मागणी करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना मुख्यनेते एकनाथ शिंदे यांनी उबाठा गटावर जोरदार हल्लाबोल केला. “आम्ही दुसऱ्या पक्षात गेलो नाही. आम्ही शिवसेनेमध्येच आहोत आणि शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री झालेला आहे. आम्ही कुठल्या तिसऱ्या पक्षात गेलो नाही, पक्षांतर केलं नाही. आम्ही बहुमताने शिवसेना पक्षामध्येच राहिलो,” असे शिंदे यांनी ठणकावून सांगितले. दिल्ली येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
शिवसेनेत असंतोष होता आणि त्यामुळे आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात आला, या युक्तिवादावर शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता निशाणा साधला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना विचारधारेपासून कधीही वेगळी होऊ शकत नाही, काँग्रेस होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. “माझी शिवसेना कधीही विचारधारेपासून वेगळी होऊ शकत नाही, माझी काँग्रेस होऊ शकत नाही; अन्यथा मी दुकान बंद करीन,” असे बाळासाहेब म्हणायचे. मात्र त्यानंतर काय घडले हे महाराष्ट्राने पाहिले, असा टोला शिंदे यांनी लगावला. घटना आणि विचार बदलले, पक्षात निवडणुका न घेता नियुक्त्या व मनमानी सुरू झाली, असा आरोप करत “लोकशाहीमध्ये बहुमत हेच महत्त्वाचे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
धनुष्यबाण गोठवण्याच्या मागणीवरही शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. “बाळासाहेबांचे विचार गोठवले, हिंदुत्व गोठवलं आणि आता धनुष्यबाणही गोठवण्याची मागणी केली आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला. न्यायालयीन प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास असून सत्य बाहेर येईल, “दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संविधान धोक्यात असल्याची ओरड करणाऱ्यांनी आधी आपल्या पक्षातील लोकशाहीकडे पाहावे आणि आत्मपरीक्षण करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
दरम्यान, शिवसेनेच्या संघटनात्मक विस्तारासाठी “८० टक्के समाजकारण, २० टक्के राजकारण” या भूमिकेतून तळागाळात काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महिला आघाडी, युवासेना अधिक सक्रिय करण्यासह जिल्हाप्रमुखापासून बूथप्रमुखांपर्यंत संघटन मजबूत करण्याचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आगामी निवडणुका एनडीए म्हणून लढवताना आवश्यक त्या ठिकाणी भाजप व घटक पक्षांना मदत करण्याची, तसेच शिवसेनेला संधी असलेल्या जागांचा प्रस्ताव एनडीएमध्ये मांडण्याची भूमिका असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यभर लोकाभिमुख सामाजिक उपक्रम राबवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणावर शिंदे यांनी १९९४ मध्ये मंडल आयोगाच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची संधी असतानाही निर्णय झाला नाही, असा अप्रत्यक्ष टोला लगावला. २०१४ नंतर महायुतीने आरक्षणाच्या प्रश्नावर काम सुरू केले. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात १० टक्के आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि सुमारे ५२०० नोकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता, संविधानाच्या चौकटीत मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांना न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
