मुख्यमंत्री फडणवीस यांची फॉरेन्सिक चौकशी….; तर राज ठाकरेंचा थेट सवाल…..क्लिप खरी की खोटी एवढेच नको, कथित संभाषणातील सत्तेचे डावपेचही तपासा…..!
जरांगे–श्रीकांत शिंदे प्रकरणाने भाजप आणि शिंदे सेनेची राजकीय कोंडी होणार…?
(अनंत नलावडे)
मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी केलेला कथित ५०० कोटींच्या व्यवहाराचा गौप्यस्फोट, मराठा आंदोलनाला कमकुवत करण्याचा आरोप, माध्यमांवर दबाव आणण्याची चर्चा आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या कथित रणनीतीचे संकेत अशा सर्व ‘फ्रेंडशिप फाईल’ मुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा संघर्ष उभा राहिला आहे.शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडिओ क्लिपच्या फॉरेन्सिक तपासणीची घोषणा केली, तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केवळ क्लिपची सत्यता तपासून चालणार नाही, तर त्यातील कथित संभाषणामागील राजकीय हेतू, सत्तेचा वापर आणि माध्यमांवरील दबावाच्या आरोपांचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका प्रसार माध्यमांशी बोलताना घेतली आहे.त्यामुळे या सर्व वादात एकंदरीतच शिवसेनेचे मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदे यांचे थेट नाव आल्याने भाजप व शिंदे शिवसेनेतील परस्पर विश्वास, मराठा आरक्षणाच्या राजकारणाची दिशा आणि आगामी निवडणुकांतील महायुतीच्या रणनीतीचीही कसोटी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, कथित ५०० कोटींच्या व्यवहारासह क्लिपमधील दावे अद्याप सिद्ध झालेले नसल्याने आता राजकीय आरोपांपेक्षा तपासातील पुरावेही निर्णायक ठरणार आहेत.
क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणी कराच….; पण ‘राजकीय स्क्रिप्ट’ ही उघडा…..!
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत मतदान केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित ऑडिओ क्लिप आणि त्यातील संभाषणाची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.अडीच वर्षांपूर्वीचे कथित संभाषण आताच सार्वजनिक का झाले, त्यामागे कोणाचा हेतू आहे आणि नेमके कोणाला लक्ष्य केले जात आहे, असे प्रश्नही त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केले. जरांगे-पाटील यांनीदेखील क्लिपच्या तपासणीची मागणी केल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मात्र, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज या प्रकरणाच्या चौकशीचा परीघ अधिक व्यापक करण्याची मागणी केली आहे. क्लिप अस्सल आहे की नाही, हे निश्चित करणे आवश्यकच आहे ; परंतु तिच्यात कथितरीत्या झालेल्या संभाषणात माध्यमांवर दबाव आणणे, सरकार अडचणीत आल्यास जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविणे आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा पुढे आणणे यांसारख्या बाबींची चर्चा झाली असल्याचा दावा असेल, तर त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशीही त्यांची आग्रही भूमिका आहे.
राज ठाकरे यांचा सवाल केवळ ऑडिओच्या तांत्रिक सत्यतेपुरता मर्यादित नाही.तर ही क्लिप कोणी बाहेर आणली, ती प्रसारित करण्यामागे कोणाचा हेतू होता, ती आताच का समोर आली आणि तिच्या माध्यमातून कोणत्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम घडविण्याचा प्रयत्न झाला असू शकतो, या प्रश्नांची उत्तरेही समोर आली पाहिजेत, असेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
त्यामुळे या प्रकरणात आता दोन स्वतंत्र कसोट्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.पहिली म्हणजे,क्लिपची अस्सलता आणि त्यातील व्यक्तींची ओळख.दुसरी म्हणजे, संभाषणातील गंभीर आरोपांना स्वतंत्र पुरावे आहेत का आणि त्यांची चौकशी कोणत्या यंत्रणेमार्फत केली जाणार याची ?मात्र पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले म्हणून दुसरा प्रश्न आपोआप निकाली निघत नाही.
‘फ्रेंडशिप फाईल’ मध्ये नेमके काय…..?
सुमारे २९ मिनिटांच्या असल्याचा दावा केला जाणाऱ्या या ऑडिओ क्लिपमध्ये भाजपशी संबंधित काही पदाधिकारी, पक्षाच्या समाज माध्यमांवरील यंत्रणेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्ती,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याचा आणि स्वतःला राजकीय विश्लेषक म्हणवणाऱ्या काही यूट्यूब प्रभावकांचा कथित संवाद असल्याचे सांगितले जात आहे.या व्यक्तींची ओळख आणि संभाषणाची सत्यता स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही याकडेही राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे.
क्लिपमध्ये शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे-पाटील यांना कथितरीत्या ५०० कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.तसेच २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे-पाटील यांच्या वाढत्या प्रभावाचा राजकीय परिणाम, माध्यमांवरील दबाव आणि भावनिक मुद्द्यांद्वारे जनतेचे लक्ष वळविण्याच्या कथित रणनीतीवरही चर्चा झाल्याचे आरोप आहेत.
मात्र, कथित संभाषणातील उल्लेख म्हणजे प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार झाल्याचा पुरावा नव्हे.तर रक्कम कोणी दिली, ती कुठे व कधी हस्तांतरित झाली, संबंधित आर्थिक नोंदी काय सांगतात आणि संभाषणातील व्यक्तींची भूमिका काय होती, हे स्वतंत्र पुराव्यांद्वारे तपासावे लागेल.कारण आरोपांची गंभीरता लक्षात घेता, पुराव्यांपूर्वी निष्कर्ष काढणे जितके चुकीचे, तितकेच गंभीर आरोप केवळ राजकीय वाद म्हणून दुर्लक्षित करणेही अयोग्य ठरेल.
जरांगेंचा आरोप, शिंदेंचे आव्हान; मात्र वादाच्या केंद्रस्थानी श्रीकांत शिंदे….
मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपल्याला शांत करण्यासाठी आणि मराठा आरक्षण आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी कट रचण्यात आल्याचा आरोप गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला होता.त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले.त्यामुळे भाजपकडून कथितरीत्या मिळालेली ५०० कोटी रुपयांची रक्कम त्यांचे पुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जरांगे-पाटील यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली, असाही एक सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.
त्यानंतरही संबंधित ऑडिओ क्लिप सार्वजनिक झाली.त्यामध्ये एका महिलेच्या आवाजात श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपये दिल्याचा कथित उल्लेख असल्याचा दावा केला जात आहे.त्यासाठीच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी शिवसेनेच्या नेते आणि आमदारांच्या प्रतिनिधिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचेही वृत्त आहे.
या घटनाक्रमामुळे राजकीय प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.कारण यात आरोपांचा रोख भाजपशी संबंधित कथित व्यक्तींवर असला, तरी त्यात शिंदे यांचे नाव आणि त्यांच्या पुत्राचा उल्लेख आल्याने शिवसेनेलाही भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.मात्र,यावरून भाजप आणि शिंदे गटात प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू झाला आहे किंवा दोन्ही पक्षांत फूट पडणार आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येत नाही.
राज ठाकरेंचा भाजपला राजकीय संदेश; फडणवीसांची निष्पक्षता कसोटीवर….?
राज ठाकरे यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.फॉरेन्सिक तपासणीच्या नावाखाली केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कथित संभाषणातील गंभीर आरोप बाजूला पडू नयेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.त्यातही जर सरकारच्या सोयीनुसार निष्कर्ष काढले गेले, तर मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहतील,असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या भूमिकेतून ठाकरे यांनी सरकारसमोर दुहेरी आव्हान उभे केले आहे.प्रामुख्याने जर क्लिप बनावट किंवा फेरफार केलेली असल्याचे निष्पन्न झाले, तर ती प्रसारित करणाऱ्यांची जबाबदारी तपासावी लागेल. उलट,क्लिप अस्सल ठरली, तरी तिच्यातील प्रत्येक आरोप आपोआप सिद्ध होत नाही.कारण संभाषणाचा संदर्भ, प्रत्यक्ष व्यवहाराचे पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी आवश्यक राहील.
याच कारणामुळे फडणवीस यांच्यासाठी केवळ फॉरेन्सिक तपासणीची घोषणा पुरेशी ठरणार नाही. तपासाची व्याप्ती, त्यातील निष्कर्ष, आरोपांवर झालेली कारवाई आणि सर्व संबंधितांना समान निकष लावले जातात का, यावर सरकारच्या निष्पक्षतेबाबतची चर्चा अवलंबून राहील.
राजकीय विश्लेषण :
भाजप–शिंदे सेनेच्या संबंधांची अग्निपरीक्षा……..?
या वादाचा सर्वाधिक महत्त्वाचा राजकीय पैलू म्हणजे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील समन्वय.महायुतीमध्ये मुख्यमंत्रीपद, पक्षीय विस्तार, निवडणूक जागावाटप आणि स्थानिक पातळीवरील वर्चस्व यांसारखे मुद्दे आधीपासूनच राजकीय महत्त्वाचे आहेत.अशा परिस्थितीत एका संवेदनशील आरोपात दोन्ही पक्षांशी संबंधित व्यक्तींची नावे चर्चेत आल्याने परस्पर विश्वासाची कसोटी लागू शकते. त्यात प्रामुख्याने…..
१. भाजपसमोरील आव्हान : प्रतिमेचे संरक्षण की पारदर्शकतेची संधी….?
भाजपसाठी या प्रकरणातील सर्वांत मोठा धोका म्हणजे कथित आरोपांचा राजकीय परिणाम. जर तपासात आरोपांना आधार देणारे ठोस पुरावे आढळले, तर पक्षाच्या प्रतिमेवर, त्याच्या राजकीय संवादपद्धतीवर आणि निवडणुकीतील रणनीतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. माध्यमांवरील दबाव किंवा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या कथित चर्चेला पुरावे मिळाल्यास त्याचे परिणाम आर्थिक आरोपांपलीकडे जाऊ शकतात.
परंतु दुसरी बाजूही महत्त्वाची आहे. निष्पक्ष तपासात क्लिप बनावट, संपादित किंवा दिशाभूल करणारी असल्याचे निष्पन्न झाले, तर भाजपला आपली भूमिका पुराव्यांच्या आधारे मांडण्याची संधी मिळू शकते. आरोप निराधार असल्याचे सिद्ध झाल्यास विरोधकांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.त्यामुळे भाजपचा फायदा तपासाच्या घोषणेत नाही; तर तपास निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निष्कर्षाधारित असल्याचे सिद्ध करण्यात आहे.
२. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना :
बचावाची संधी की राजकीय कोंडी……?
या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांच्यासमोरही दुहेरी आव्हान आहे. त्यांनी आरोप सिद्ध करण्याचे आव्हान दिले असल्याने आता कथित आर्थिक व्यवहाराबाबत ठोस पुरावे समोर येतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या पुत्राचे नाव चर्चेत आल्याने पक्षाला या आरोपांबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागू शकते.कारण जर यात आरोपांना आधार मिळाला नाही, तर शिंदे गटाला राजकीयदृष्ट्या आपली बाजू मजबूत करण्याची संधी मिळू शकते.उलट, आरोपांच्या समर्थनार्थ स्वतंत्र पुरावे पुढे आले, तर पक्षाच्या प्रतिमेवर आणि भाजपशी असलेल्या समन्वयावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.मात्र, या प्रकरणामुळे शिंदे आणि भाजप यांच्यातील संबंध बिघडलेच आहेत, असेही म्हणता येणार नाही.त्यांची अधिकृत भूमिका, तपासाचा निष्कर्ष आणि पुढील राजकीय घडामोडी यांवरच प्रत्यक्ष परिणाम ठरेल.
३. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी…….?
या वादाचा सर्वांत व्यापक परिणाम मराठा आरक्षणाच्या राजकारणावर होऊ शकतो. जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव, सरकारशी झालेल्या वाटाघाटी आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर कथित कटाचा आरोप संवेदनशील ठरतो.
आरोपांना ठोस पुरावे मिळाल्यास आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला होता का, हा प्रश्न अधिक गंभीर होईल.मात्र,मूळ आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर या प्रकरणाचा वापर करून आंदोलन किंवा संबंधित व्यक्तींविषयी राजकीय धारणा तयार करण्याचा प्रयत्न झाला का, यावरही चर्चा होऊ शकते.
दोन्ही परिस्थितींमध्ये एक धोका कायम आहे तो हा की ५०० कोटींच्या कथित व्यवहाराभोवतीचा वाद इतका वाढू शकतो की आरक्षणाच्या मूळ प्रश्नांवरील चर्चा मागे पडेल.
४. विरोधकांना फायदा; पण पुराव्यांची कसोटीही तितकीच कठोर…..
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही भाजपला बचावात्मक भूमिका घ्यायला लावू शकतात.कारण थेट सरकारनेच माध्यमांवरील दबाव किंवा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या कथित चर्चेबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर विरोधकांना सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न विचारण्याची संधी मिळेल.परंतु विरोधकांसाठीही ही केवळ राजकीय आरोपांची संधी नाही. क्लिपमधील दावे सत्य असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे, संपूर्ण संभाषणाचा संदर्भ आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.आरोपांना पुष्टी मिळाली नाही, तर विरोधकांनी केलेल्या राजकीय दाव्यांवरही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
५. २०२९ च्या निवडणुकांवर काय परिणाम होऊ शकतो……?
सध्या या प्रकरणामुळे २०२९ च्या निवडणुकीत कोणाला फायदा किंवा तोटा होईल, याचा ठोस अंदाज बांधणे शक्य नाही. तरीही तीन संभाव्य परिणाम लक्षात घेण्यासारखे आहेत. आरोप सिद्ध झाल्यास: भाजप आणि शिंदे गटाच्या प्रतिमेवर दबाव वाढू शकतो.मराठा आरक्षण, राजकीय पारदर्शकता आणि सत्तेच्या वापराबाबत विरोधकांना अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची संधी मिळू शकते.क्लिप बनावट किंवा दिशाभूल करणारी ठरल्यास: संबंधित आरोप प्रसारित करणाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. भाजप आणि शिंदे गटाला राजकीय बचावाची संधी मिळू शकते.
तपास अनिर्णित किंवा अपारदर्शक राहिल्यास: आरोप-प्रत्यारोप दीर्घकाळ सुरू राहू शकतात.अशा वेळी ठोस निष्कर्षांपेक्षा राजकीय संशय आणि परस्पर अविश्वास यांनाच अधिक महत्त्व मिळण्याचा धोका आहे.त्यामुळे या तिन्ही परिस्थितींमध्ये महायुतीतील जागावाटप, स्थानिक राजकीय स्पर्धा आणि मराठा समाजातील राजकीय प्रतिसाद यांवर परिणाम होण्याची शक्यता तपासाच्या निष्कर्षांवरच अवलंबून असेल हे मात्र नक्की……
