नवी दिल्ली : केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने ज्युडो फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (जीएफआय) नुकत्याच निवडलेल्या अंतरिम कार्यकारी मंडळाला सशर्त मान्यता दिली आहे. मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना कोणतीही अनियमितता आढळल्यास, ही मान्यता तात्काळ निलंबित किंवा रद्द केली जाऊ शकते.
ज्युडो फेडरेशन ऑफ इंडियाचा कारभार २०२२ मध्ये न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाद्वारे चालवला जात होता. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेडरेशनला राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेऊन नवीन कार्यकारी मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर, जूनमध्ये अंतरिम कार्यकारी मंडळासाठी निवडणुका झाल्या, ज्यात मुकेश कुमार अध्यक्ष, बनी ब्रत दास सरचिटणीस आणि शैलेश टिळक खजिनदार म्हणून निवडले गेले.
क्रीडा मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, त्यांनी ज्युडो फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (अंतरिम मंडळ) कार्यकारी मंडळाला तात्काळ प्रभावाने मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, ही मान्यता दिल्ली उच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जर अंतरिम संस्थेकडून कोणतीही चूक किंवा गंभीर अनियमितता आढळल्यास, दिलेली सशर्त मान्यता निलंबित किंवा रद्द केली जाऊ शकते.
मंत्रालयाने ज्युडो फेडरेशनला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळेवर अंतिम कार्यकारी निवडणुका घेण्याचे आणि राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५ शी सुसंगत होण्यासाठी आपल्या घटनेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, फेडरेशनला उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत क्रीडा मंत्रालयाला मासिक प्रगती अहवाल सादर करणे आणि आपल्या सर्व उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आवश्यक असेल.
अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि खजिनदार यांच्या व्यतिरिक्त, चार उपाध्यक्ष आणि चार सहसचिव यांची नवीन अंतरिम कार्यकारी समितीवर निवड झाली आहे. माजी टेनिसपटू मनीषा मल्होत्रा यांचाही पदाधिकाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदक विजेत्या ज्युडोपटू एल. सुशीला देवी आणि अक्रम शाह यांचा ‘गुणवंत क्रीडापटू’ म्हणून अंतरिम कार्यकारी समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५ नुसार, कोणत्याही राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या कार्यकारी मंडळात जास्तीत जास्त १५ सदस्य असतील, ज्यामध्ये किमान दोन उत्कृष्ट खेळाडू आणि चार महिला सदस्यांचा समावेश असणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, अध्यक्ष, महासचिव आणि कोषाध्यक्ष जास्तीत जास्त तीन सलग कार्यकाळांसाठी पद धारण करू शकतात.
