नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी वेदांता ग्रुपविरोधात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. फेमा कायद्याच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी ईडीने उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता ग्रुपविरोधात ही कारवाई केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) उल्लंघनासंदर्भातील तपासाचा भाग म्हणून हे शोधमोहीम राबवण्यात आली. ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तपासाचा भाग म्हणून त्यांनी दिल्ली आणि मुंबईतील वेदांता ग्रुपशी संबंधित दोन ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही शोधमोहीम, जी आता संपली आहे, ग्रुपच्या कंपन्यांनी त्यांच्या मूळ कंपनीला केलेल्या कथित ब्रँड फीच्या देयकांशी संबंधित होती.
तपास यंत्रणेने या कथित व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि नोंदी जप्त केल्या असून, फेमा (FEMA) तरतुदींनुसार याचा तपास सुरू आहे. “ईडीच्या पथकांनी दिल्ली आणि मुंबईत प्रत्येकी एका ठिकाणी शोध घेतला. ही कारवाई सोमवारी सुरू झाली आणि आता संपली आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकारी या देयकांशी संबंधित आर्थिक नोंदी आणि करारांचे पुनरावलोकन करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, तपास अधिकारी ब्रँडच्या वापरासाठी केलेल्या देयकांची आणि हे व्यवहार परकीय चलन नियमांनुसार होते की नाही, याची तपासणी करत आहेत. वेदांताच्या प्रवक्त्यानुसार, “आम्ही अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत आणि मागितलेली सर्व माहिती देत आहोत. कंपनी सर्व लागू कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास कटिबद्ध आहे.”
या प्रकरणातील पुढील पाऊले ठरवण्यापूर्वी अधिकारी शोधमोहिमेदरम्यान गोळा केलेल्या कागदपत्रांचे आणि नोंदींचे विश्लेषण करतील. गोळा केलेल्या सामग्रीची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अधिक तपशील अपेक्षित आहे. ईडीने अद्याप या शोधमोहिमेवर अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. दरम्यान, वेदांता लिमिटेडने गेल्या महिन्यात शेअर बाजारांना कळवले की, वीज उपलब्धतेबाबत कथित चुकीची घोषणा केल्याच्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची उपकंपनी, तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड (TSPL) विरुद्ध निकाल दिला आहे, ज्यामुळे अंदाजे १२७ कोटी रुपयांचा दंड आणि लागू होणारा विलंब शुल्क आकारण्यात आला आहे.
नियामक फाइलिंगमध्ये, वेदांताने म्हटले आहे की, पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) आणि पंजाब स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर (PSLDC) यांनी दाखल केलेल्या अपीलांवर २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालासंदर्भात त्यांना TSPL कडून एक खुलासा प्राप्त झाला आहे. जेव्हा ईडीला एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीकडून परकीय चलन व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय येतो, तेव्हा ती परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्या (फेमा) अंतर्गत कारवाई करते. ही कारवाई प्रामुख्याने परदेशात निधीचे अवैध हस्तांतरण, परदेशात मालमत्तेचे अवैध संपादन किंवा परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित नियमांचे पालन न करणे यांसारख्या प्रकरणांमध्ये केली जाते.
