विदेश राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तरातून राज्यसभेत दिली माहिती
नवी दिल्ली : भारत सरकार बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर सतत लक्ष ठेवत आहे. यामध्ये अल्पसंख्याकांचे घरे, मालमत्ता आणि पूजा स्थळांवर होणारे हल्ले समाविष्ट आहेत. सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत सांगितले की हा मुद्दा बांगलादेश सरकारसमोर बारंबार उपस्थित केला गेला आहे. परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी लिखित उत्तराद्वारे राज्यसभेला ही माहिती दिली आहे. सीपीआय (एम)चे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनी सरकारकडून बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ले, धमक्या आणि तिथे बिगडत चाललेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत माहिती मागितली होती. या प्रश्नावर सरकारने सांगितले की अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा बांगलादेशसमोर राजकीय आणि कूटनीतिक पातळीवर अनेकदा उपस्थित करण्यात आला.
पंतप्रधानांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनुस यांच्याशी भेटीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याशिवाय, परराष्ट्र मंत्री यांनी १६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी परराष्ट्र सल्लागार तौहीद हुसेन यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत देखील या विषयावर चर्चा केली होती. परराष्ट्र राज्यमंत्री यांनी सांगितले की इतर देशांच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठका-गोष्टींमध्येही हा विषय उपस्थित केला गेला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की बांगलादेशमधील सर्व नागरिकांची, ज्यात अल्पसंख्याकही समाविष्ट आहेत, जीव-मालाची सुरक्षा ही त्या देशाच्या सरकारची जबाबदारी आहे. एका अन्य प्रश्नाच्या उत्तरात सिंह म्हणाले की जर अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले वैयक्तिक रागातून किंवा राजकीय कारणास्तव दुर्लक्षित केले गेले, तर यामुळे अपराध्यांना आणि चरमपंथींना प्रोत्साहन मिळते. यामुळे अल्पसंख्याकांमध्ये भय आणि असुरक्षिततेची भावना वाढते अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केलीय.
