राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान आ. प्रवीण दरेकरांकडून कौतुकोद्गार
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या साथीने राज्यगतीने पुढे जातं आहे. काही क्षेत्रातली आपल्या राज्याची प्रगती ही देशपातळीवर पहिला नंबर मिळवणारी ठरली आहे. मग विदेशी गुंतवणूक असेल, जलसंधारणाच्या कामासाठी पहिला क्रमांक मिळालेला असेल, निर्यात सज्जता निर्देशांकात आपण देशात पहिले असू, आधुनिक तंत्रज्ञान धोरण स्वीकारण्यात आणि ते राज्यात लागू करण्यात देशात पहिले असू. महायुती सरकारच्या गतीशील कारभारावर एकप्रकारे यशाची मोहोर या माध्यमातून लागली आहे “आता महाराष्ट्र थांबणार नाही,” हे घोषवाक्य खऱ्या अर्थाने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण होताना दिसतेय, असे कौतुकोद्गार भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी चर्चेदरम्यान काढले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, राज्यपालांनी राज्यात झालेला विकास, विविध क्षेत्रात सरकारने केलेला विकास आणि आगामी धोरणांबद्दलचा लेखाजोखा महाराष्ट्रासमोर सरकारच्यावतीने मांडलेला आहे. अधिवेशनापूर्वी सरकारकडून विरोधीपक्षाला चहापानाला बोलावलं जातं. पण विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घातला. हा त्यांचाअधिकार आहे. पण प्रचंड बहुमताने आल्याने सरकारला मस्ती चढली, अशाप्रकारचे कारण विरोधी पक्षाने दिलं. विधानसभेत, महानगरपालिकांमध्ये असेल किंवा जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये असेल महायुतीला जनतेने सत्तेवर बसवलेलं आहे. सरकारला मस्ती आली असती तर जनता सरकारच्या मागे उभी राहिली नसती. विरोधी पक्ष केवळ सत्तेसाठी निवडणुकीत उतरला. त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं काही नव्हतं. लांगुलचालनाची मस्ती विरोधकांना आली होती. म्हणूनच जनतेने त्यांना घरी बसवलं. विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार घातला, हे मी समजू शकतो. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) विरोधकांच्या प्रेसला का येत नव्हते, विरोधकांच्या प्रेसवर त्यांनी बहिष्कार घातला होता का, हेही जनतेला जाणून घ्यायचं आहे.
महाराष्ट्राने गुंतवणूकीच्या बाबतीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात मोठ्याप्रमाणावर पायाभूत सुविधांचं जाळं निर्माण केले गेले, आजही केलं जात आहे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. औद्योगिक धोरणांमध्ये या सरकारने लवचिकता आणली. ईज ऑफ डुइंग बिझनेसमुळे उद्योजकांना उद्योग उभारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक येण्यासाठी महायुती सरकारने जे पोषक वातावरण निर्माण केलं, त्याचा परिणाम हा आहे की, आज महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती असलेले राज्य ठरलंय हे कबूल करावे लागेल. संपूर्ण देशात येणाऱ्या गुंतवणुकीपैकी जवळजवळ ४० टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. अलीकडेच राज्याचे मुख्यमंत्री दावोसला जाऊन आले. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणण्यात ते यशस्वी ठरले. खरं तर आपल्या राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीचं विरोधकांनी स्वागत करणं अपेक्षित होतं. त्याऐवजी त्यांनी शंका उपस्थित केल्या.
करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, विदेशी गुंतवणुकीबाबत सरकार केवळ आकडेवारी मांडून दिशाभूल करते, अशी टीका विरोधकांनी केली. अलीकडेच अहिल्यानगर मधील सुपा गावात तौरल इंडिया कंपनीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झालं. या कंपनीच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रात ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, ५ जिल्ह्यातल्या ७५ हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. हाही प्रकल्प दावोसमध्ये झालेल्या करारातूनच आलेला आहे. चाकणला एक प्रकल्प झाला, तोही दावोस करारातूनच झालेला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी काळजी करण्याचं कारण नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री आणि उद्योग विभाग दावोस कराराची अंमलबजावणी निश्चितपणे करतील. काही विषय हे राजकारणापलीकडचे असतात, हे लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे दरेकर म्हणाले.
