· ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, दरवर्षी १० लाख रोजगार निर्मिती, १३-१४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक आणि वित्तीय शिस्तीचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार
मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य, दरवर्षी १० लाख रोजगार निर्मिती, १३ ते १४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सविस्तर उत्तर दिले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोच, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मेळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे, अशा पद्धतीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर ठेवले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये २०२४-२५ मध्ये राज्याचा वाटा १३.८ टक्के झाला असून आता ती १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे बजेट नव्हे, तर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरची करायची आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून २०१२-१३ मध्ये ती १३ लाख कोटी होती. अवघ्या दहा वर्षांत ती तीनपट वाढली आहे. ६६० बिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. देशातील कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे नसल्याचा दावा करत पुढील चार-पाच वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील १३वी अर्थव्यवस्था ठरेल, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बेल्जियमच्या तोडीस तोड आहे,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित महाराष्ट्र : केवळ दस्तऐवज नव्हे, कृती आराखडा : ‘विकसित महाराष्ट्र’ हे केवळ पुस्तक नसून त्यावर मोठे काम झाले आहे. संसाधनांचे कार्यक्षम नियोजन करण्यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट यूनिट’ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२९, २०३४ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार विकासाचे नियोजन केले आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा त्या दिशेने नेण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोडमॅप तयार करताना ३ लाख ८० हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला आणि ७ लाखाहून अधिक नागरिकांनी सूचना केल्या. सर्वच क्षेत्रांना सामोरे ठेवून विकसित महाराष्ट्राचे चित्र तयार केले आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी प्रगतीशील, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन ही चार उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर : दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था एकत्र येते, त्यामुळे तेथील करारांना विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्राचे महत्त्व तेथे वाढले आहे. थेट परकीय कंपन्या येत नसल्या तरी भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि अशा कंपन्यांशी करार होतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गुंतवणुकीच्या सायकलमध्ये करारापासून उत्पादनापर्यंत दोन ते सात वर्षे लागतात. २०२२ मधील ९८ टक्के, २०२३ मधील ८० टक्के, २०२४ मधील ७० टक्के आणि २०२५ मधील ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत आहेत. २०२६ साठी ३१ लाख कोटींचे करार झाले असून त्यातील ६७ टक्के उद्योग विभागाचे, तर काही एमएमआरडीएचे आहेत.
याशिवाय १० लाख कोटींचे करार प्रक्रियेत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या या करारांमध्ये ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये गुंतवणूक आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून देशातील ३९ टक्के एफडीआय राज्यात येते. हे केवळ इरादे नसून आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. दावोसमध्ये करार केलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यूचा इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रकल्पासंदर्भातील करार वेगाने अंमलात येत असून जूनमध्ये काम सुरू होईल. दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेंटर, चक्रिय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, कृषी तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक आली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, यासारखे अनेक जागतिक पातळीवर कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
