मुंबई : नर्मदा बचाव आंदोलनातील एका सक्रिय कार्यकर्त्याने शासनाकडून आर्थिक मोबदला आणि पुनर्वसनाचा दुहेरी लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणाची पुढील दोन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिले. या घोषणेमुळे नर्मदा खोऱ्यातील पुनर्वसन प्रक्रियेत झालेल्या संभाव्य गैरव्यवहारांची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
विधानसभेत आमदार आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना ॲड. जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, शासनाने २००४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या हितासाठी कार्यवाही केली आहे. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील गमन येथील हुन्या रूपा वसावे यांच्यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन, या प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासली जाईल.
या प्रकरणातील तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींची सखोल चौकशी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तक्रारदाराने सविस्तर पुरावे आणि तक्रार दाखल केल्यानंतर, या चौकशीत नेमका काय ‘घोळ’ झाला आहे, हे स्पष्ट होईल. आंदोलनाच्या नावाखाली शासकीय लाभ लाटण्याचे प्रकार घडले आहेत का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या चौकशीनंतर दोषींवर काय कारवाई होते, याबाबत स्थानिक स्तरावर मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
