मुंबई : हजारो सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना गंडा घालून पळ काढणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि भामट्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण’ कायद्यात ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांचा निकाल आता सहा महिन्यांत लावणे बंधनकारक असेल, तसेच आरोपींना दोनपेक्षा जास्त वेळा तारखा घेता येणार नाहीत,” अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. आमदार हेमंत ओगले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना दिलासा दिला.
सध्या एमपीआयडी कायद्यांतर्गत चालणारी प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असल्याने जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री होऊन गुंतवणूकदारांना पैसे मिळण्यास अनेक वर्षे लागतात. हा विलंब टाळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. “अनेक प्रकरणांमध्ये मालमत्तांचे मूल्यांकन (Valuation) रखडल्यामुळे लिलाव प्रक्रिया थांबते. आता या कामासाठी खासगी सल्लागारांची मदत घेतली जाईल, जेणेकरून मालमत्तांची तातडीने विक्री करून ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे परत करता येतील,” असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेदरम्यान राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ‘सिस पे’, ‘ग्रो मोअर’ आणि ‘ग्रो इन्व्हेस्टर’ यांसारख्या कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीची माहिती दिली. या प्रकरणातील काही आरोपी परदेशात पसार झाले असून, त्यांना भारतात खेचून आणण्यासाठी ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र पोलीस या गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठपुरावा करत आहेत.
नवीन बदलांमुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांना आता वेग मिळणार आहे. तांत्रिक कारणांमुळे अडकलेले लिलाव मार्गी लागल्यास हजारो कुटुंबांना त्यांची अडकलेली पुंजी परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आर्थिक गुन्हेगारांसाठी हा निर्णय मोठा इशारा मानला जात असून, राज्याच्या गृह विभागाने यासंदर्भातील मसुदा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे.
