सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश
नवी दिल्ली : महिलांना विधानसभांमध्ये आणि लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी १३१ वा संविधान दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत फेटाळण्यात आले. या विधेयकाला आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळू शकले नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी जाहीर केले की, विधेयकाला अपेक्षित समर्थन न मिळाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकावर मतदानादरम्यान एकूण ५२८ खासदारांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मत दिले. मात्र, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले ३५२ मते मिळाली नाहीत. महिला आरक्षण आणि परिसीमन सुधारणा विधेयकावर सुमारे २१ तास सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत १३० खासदारांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये ५६ महिला खासदारांचा समावेश होता. चर्चेनंतर मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, परंतु विधेयकाला आवश्यक बहुमत मिळाले नाही.यानंतर सरकारने संबंधित इतर दोन विधेयकेही मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
या विधेयकानुसार, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर परिसीमन करून लोकसभेतील जागा ५४३ वरून वाढवून कमाल ५८० करण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्येही महिलांसाठी जागा वाढवण्याची योजना यामध्ये समाविष्ट होती. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी या निकालाबद्दल खेद व्यक्त करत सांगितले की, हे महिलांना सन्मान आणि अधिकार देणारे महत्त्वाचे व ऐतिहासिक विधेयक होते. त्यांनी विरोधकांवर सहकार्य न केल्याचा आरोपही केला.
चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, परिसीमनाला विरोध करणारे प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती-जमातींच्या जागा वाढवण्यालाही विरोध करत आहेत. त्यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची शक्यता नाकारली आणि दक्षिण व लहान राज्यांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हा केवळ महिला आरक्षणाचा मुद्दा नसून निवडणूक व्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न होता. त्यांनी या विधेयकाला संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात असल्याचे सांगितले.
