राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी हरिवंश यांची तिसऱ्यांदा निवड, पंतप्रधानांकडून अभिनंदन

0

नवी दिल्ली : राज्यसभेत शुक्रवारी एक ऐतिहासिक घटना नोंदवली गेली. प्रथमच एखाद्या नामनिर्देशित खासदाराला उपसभापतीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही जबाबदारी हरिवंश नारायण सिंह यांच्याकडे देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी नामनिर्देशित केलेले हरिवंश तिसऱ्यांदा उपसभापती म्हणून निवडून आले आहेत. ते या पदासाठी बिनविरोध निवडून आले. विरोधी पक्षाकडून कोणताही उमेदवार न देण्यात आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित मानली जात होती. त्याची औपचारिक घोषणा आज, शुक्रवारी करण्यात आली. हरिवंश सिंह यांचे अभिनंदन करताना पंतप्रधान मोदींनी जयप्रकाश नारायण आणि माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यासोबतच्या त्यांच्या संबंधांचा उल्लेख केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरिवंश यांची राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी तिसऱ्यांदा निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन केले. अभिनंदन संदेशात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात आणीबाणीसारख्या निर्णयांचा ठाम विरोध करणारे बिहारचे जननेते म्हणून लोकप्रिय असलेल्या जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, हरिवंशजींचा जन्म जेपी यांच्या गावात झाला आहे. त्यांनी माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचाही उल्लेख केला. लेखक म्हणून हरिवंश यांच्या जीवनप्रवासाचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, आज त्यांच्या जयंतीदिनी तिसऱ्या कार्यकाळासाठी बिनविरोध निवड होणे हा विशेष योगायोग आहे.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, संपूर्ण सभागृहाला तुमच्यावर मोठा विश्वास आहे. हरिवंशजींच्या कार्यशैलीचा सर्वजण आदर करतात. हरिवंशजींच्या लेखणीत धार आहे आणि त्यांचे कार्य कौतुकास्पद आहे. ते सर्वांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतात आणि त्यांचा हा नवा कार्यकाळ समर्पण व संतुलनाने पुढे जाईल. हरिवंश यांचा कार्यकाळ ९ एप्रिल रोजी संपल्यानंतर हे पद रिक्त झाले होते. सभापती आणि उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी ‘राज्यसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाज नियमां’तील नियम ७ अंतर्गत निवडणुकीसाठी शुक्रवारीचा दिवस निश्चित केला. प्रस्तावांची सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत गुरुवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हरिवंश यांच्या उमेदवारीच्या समर्थनार्थ पाच नोटिसा प्राप्त झाल्या, तर विरोधकांकडून एकही नोटीस दाखल करण्यात आली नाही. विरोधकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने गेल्या सात वर्षांपासून लोकसभेत उपाध्यक्षांची नियुक्ती न केल्याच्या निषेधार्थ हा बहिष्कार करण्यात आला आहे.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech