मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणी २१ पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सर्व २२ आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखद यांच्या खंडपीठाने या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणातील सर्व २२ आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कायम ठेवला. पुरेसे ठोस पुरावे नसल्यामुळे आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असं न्यायालयाने निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. या प्रकरणात अनेक पोलीस अधिकारी आणि तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
२००५ मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्यांची पत्नी कौसर बी यांच्या कथित बनावट चकमकीची देभभरात चर्चा झाली होती. या प्रकरणाशी जोडलेलं तुलसीराम प्रजापती चकमक प्रकरणही तेव्हा खूप चर्चेत आलं होतं. सोहराबुद्दीन चकमकीमधील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला सोहराबुद्दीनच्या भाऊ रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन शेख यांनी उच्च न्यायालयात एप्रिल २०१९ मध्ये आव्हान दिलं होतं. मुख्य न्यायमूर्तीं चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गुरुवारी रूबाबुद्दीन आणि नियामुद्दीन शेख यांच्या अपिलावर निर्णय देताना त्यांचे अपील फेटाळले. आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. न्यायालयानं पुराव्या अभावी आरोपींची मुक्तता कायम ठेवली आहे.
सोहराबुद्दीन शेख यांच्या भावांनी ट्रायल कोर्टाचा निकाल रद्द करण्याची किंवा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ (CrPC) कलम ३८६(अ) अंतर्गत या प्रकरणाची फेरचाचणी घेण्याची मागणी केली होती. हा खटला मूलभूतपणे सदोष असून न्यायाचा पराभव होईल अशा पद्धतीने चालवला गेला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. महत्त्वाच्या साक्षीदारांनी साक्ष फिरवली असतानाही दंडाधिकाऱ्यांना साक्ष देण्यासाठी पाचारण करण्यात आले नाही, असा मुख्य आक्षेप घेण्यात आला होता.
संबंधित याचिका २०१९ पासून प्रलंबित होत्या आणि २०२५ मध्ये न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणी दरम्यान सीबीआयने स्पष्ट केले की, त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल मान्य केला असून त्याला आव्हान न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुबाबुद्दीन यांनी यापूर्वी गृह मंत्रालय आणि सीबीआय संचालकांना पत्र लिहून सरकारी स्तरावर या निकालाला आव्हान देण्याची विनंती केली होती.
