कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सोमवारी झालेल्या एका बैठकीनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी या बैठकीनंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे. मात्र, या बैठकीला अधिकृत राज्य मंत्रिमंडळ बैठक म्हणून राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. बैठकीनंतर बोलताना शुभेंदु अधिकारी यांनी चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, “बंगालच्या जनतेला आम्ही विश्वास देतो की विकासाशी संबंधित सर्व कामे पूर्ण केली जातील.”त्यांनी पुढे दावा केला की या बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून विविध सामाजिक, प्रशासकीय आणि विकासात्मक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
बैठकीतील ६ महत्त्वाचे निर्णय :
अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना सुरक्षा :- ज्या कुटुंबांवर अत्याचार झाले आहेत, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा आणि त्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय.
आयुष्यमान भारत योजना :- ही आरोग्य योजना पश्चिम बंगालमध्ये लागू करण्याबाबत पावले उचलण्याचा दावा.
बीएसएफसाठी जमीन हस्तांतरण :- सीमा भागात कुंपणासाठी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया 45 दिवसांत पूर्ण करण्याचा मुद्दा.
भारतीय न्याय सिंहिता लागू करण्याचा प्रस्ताव :- राज्यात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा.
विस्थापित व शरणार्थींना जमिनीचे हक्क:- जमीन अधिकार देण्याबाबत निर्णयाचा दावा.
आयएएस/ आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम:- राज्य कॅडर अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी करण्याबाबत उपाययोजना.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि स्पष्टता प्रलंबित या घोषणांवर अद्याप राज्य सरकार किंवा अधिकृत प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोणतीही पुष्टी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे निर्णय अधिकृत आहेत की राजकीय दावे, याबाबत स्पष्टता अपेक्षित आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून पुढील अधिकृत निवेदनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
