नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत आहे. असे असूनही, देशात इंधनाची कमतरता नाही. देशावरील वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक, कारपूलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी नागरिकांना शक्य असेल तिथे मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे, कारपूलिंगचा अवलंब करण्याचे आणि मालवाहतुकीसाठी रेल्वेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जर प्रत्येक नागरिकाने दैनंदिन जीवनात ऊर्जा वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तर देशावरील आर्थिक दबाव कमी केला जाऊ शकतो.
सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. पण, जनतेला कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी भारत सरकारने वेळेवर अनेक प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. देशात कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा असून सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. देशातील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर इंधनाची कमतरता नाही आणि एलपीजी एजन्सींकडील पुरवठा सामान्य आहे.
घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू असून एलपीजी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे, असे मंत्रालयाने सांगितले. गेल्या तीन दिवसांत, ११.४ दशलक्ष बुकिंगच्या तुलनेत १२.६ दशलक्ष एलपीजी सिलिंडर घरांपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहेत. गेल्या तीन दिवसांत व्यावसायिक एलपीजीची विक्री देखील १७,००० टनांपेक्षा जास्त झाली आहे. वाहनांसाठीच्या एलपीजीची विक्री देखील ७६२ टनांपेक्षा जास्त झाली आहे, असे सरकारने सांगितले. यावरून पुरवठा यंत्रणा सामान्यपणे कार्यरत आहे आणि घाबरण्याची गरज नाही, हे स्पष्ट होते.
जागतिक परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव आला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परिणामी, भारतासारख्या प्रमुख आयातदार देशासाठी ऊर्जा संवर्धन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, खाजगी वाहनांचा वापर कमी केल्याने आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिल्याने परकीय चलनावरील दबाव कमी होईल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल. सरकारचा विश्वास आहे की, ऊर्जा संवर्धन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर ते प्रत्येक नागरिकाच्या सहभागानेच शक्य आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने आश्वासन दिले आहे की, देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सतत देखरेख केली जात आहे. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि गरज भासल्यास अतिरिक्त पावले उचलेल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जनतेने घाबरण्याची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय संकट कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
