जातनिहाय जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी नसून भारतीय समाजव्यवस्थेतील भौतिक संपत्तीची “जातनिहाय वाटणी” समजून घेण्याचे एक प्रभावी साधन ठरू शकते. स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांनंतरही कोणत्या समाजघटकांच्या वाट्याला जमीन, घर, शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि आर्थिक साधने आली, आणि कोणते समाज अजूनही मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत, हे या प्रक्रियेतून स्पष्टपणे दिसून येईल. महानगरांतील कोळी समाजाची परिस्थिती हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई यांसारख्या महानगरांचा इतिहास पाहिला तर कोळी समाज हा या भूमीचा मूळ रहिवासी आणि समुद्राशी नाळ जोडलेला समाज आहे. मासेमारी आणि त्यास पूरक व्यवसायांमधून या समाजाने शहरांच्या अर्थकारणात मोठे योगदान दिले. परंतु शहरांचा विकास जसजसा वाढत गेला, तसतसे समुद्रकिनारी असलेल्या कोळीवाड्यांभोवती अब्जावधी रुपयांची भौतिक संपत्ती निर्माण झाली; मात्र त्या संपत्तीतील न्याय्य वाटा कोळी समाजाच्या वाट्याला आला नाही.
आजही अनेक कोळी कुटुंबे अरुंद, जुन्या आणि असुरक्षित घरांमध्ये राहतात. गृह गणनेत घराचा प्रकार, मालकी हक्क, पिण्याचे पाणी, शौचालय, वीज, खोल्यांची संख्या, इंटरनेट सुविधा अशा बाबींची नोंद होणार आहे. या नोंदीतून महानगरांच्या मध्यवर्ती भागात राहूनही कोळी समाजातील अनेक कुटुंबे मूलभूत नागरी सुविधांपासून किती वंचित आहेत, हे समोर येऊ शकते. त्याचबरोबर अनेक पारंपरिक कोळीवाड्यांची गणना प्रत्यक्षात “झोपडपट्टीसदृश वस्ती” म्हणून होत असल्याचे वास्तवही या प्रक्रियेतून उघड होऊ शकते.
शतकानुशतके अस्तित्वात असलेल्या पारंपरिक कोळीवाड्यांना नियोजन प्रक्रियेत योग्य मान्यता आणि नागरी सुविधा न मिळाल्याने त्यांची अवस्था झोपडपट्टीप्रमाणे झाली आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
जातनिहाय जनगणना झाल्यास केवळ लोकसंख्या नव्हे, तर संपत्ती, घर, शिक्षण आणि आर्थिक साधनांची विषमता उघड होईल. ज्यांच्या वाट्याला विकासातील भौतिक संपत्ती आली नाही, ते समाजघटक आपल्या हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवू शकतील. कोळी समाजासाठी ही जनगणना म्हणजे केवळ नोंदणी नसून, आपल्या अस्तित्व, घर, पारंपरिक वसाहती आणि आर्थिक हक्कांची वस्तुस्थिती देशासमोर मांडण्याची ऐतिहासिक संधी ठरू शकते.
अॅड. सचिन ठाणेकर, सरचिटणीस,
अखिल भारतीय कोळी समाज संघटना महाराष्ट्र, (रजि) नवी दिल्ली
