मुंबई : नवीन युगातील उद्योग,व्यवसाय आणि कौशल्य विकासामध्ये दक्षिण कोरियाने जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य सहकार्यामुळे कोरियाचे उत्कृष्ट कौशल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल, ज्याचा थेट फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या सांमज्यस कराराच्या माध्यमातून मूलभूत औद्योगिक कौशल्यांपासून ते उच्च-स्तरीय प्रगत कौशल्यांपर्यंत सर्व स्तरांवरील प्रशिक्षणावर मदत होईल, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यात विभागाअंतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि दक्षिण कोरियाच्या कोरिया पॉलिटेक्निक्स,महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्था आणि दक्षिण कोरियाच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन,रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि दक्षिण कोरियातील प्रतिष्ठित संस्थेच्या दोन शाखांमध्ये असे एकूण तीन सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ.सतीश सुर्यवंशी, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपुर्वा पालकर, केंद्र सरकारचे डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग दिलीप कुमार, नॅशनल स्किल इन्स्टिट्यूटचे प्रादेशिक संचालक सी. एस. मूर्ती, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे आयुक्त डॉ.अमित सैनी, मुंबई शहर च्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल,कोरिया प्रजासत्ताकाच्या शिष्टमंडळामध्ये कोरिया अॅडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (KAIST) येथील डॉ. स्युंग हुन हान, कोरिया पॉलिटेक्निक्सच्या डॉ. यंगआह कांग, तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन (NILE) च्या सुश्री मिन-सिऑन पार्क यांच्यासह क्रेविट आणि केईस आणि नेक्सन टेक्नॉलॉजी संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या लोकसंख्येचा आणि तरुण पिढीच्या नाविन्यतेचा फायदा देशाच्या विकासासाठी करून घेण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भारताला मोठ्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येचा फायदा मिळाला आहे. देशाची जवळपास ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील असून हा वयोगट आपली खरी ताकद आहे. या वयोगटातील नाविण्यतेचा ‘मानवी संसाधनात’ रूपांतर करणे हे आपले मुख्य ध्येय आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ६६० अब्ज डॉलर्सची असून, ती लवकरच १ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औद्योगिक परिसंस्थेला सर्व स्तरांवर उत्तम कौशल्यांची गरज आहे. यासाठी हा आंतरराष्ट्रीय कौशल्य करार महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला मोठी गती देणारा ठरेल. हा करार केवळ कागदावर न राहता त्याचे लवकरच प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर केले जाईल. या ऐतिहासिक सहकार्यामुळे उद्योग क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ मिळेल आणि भारतीय तरुणांसाठी जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
राज्यातील कौशल्य विकासासाठी नवे पर्व : मंत्री मंगल प्रभात लोढा
महाराष्ट्रातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने हे करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. दक्षिण कोरियातील अग्रगण्य संस्थांसोबतची ही भागीदारी राज्यातील कौशल्य विकास व्यवस्थेला नवे बळ देईल. उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित, तंत्रज्ञान-स्नेही आणि नाविन्यपूर्ण विचारसरणी असलेले मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. या सहकार्यामुळे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग महाराष्ट्र देशात अग्रस्थान निर्माण करेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
