शेतकऱ्यांना डिझेल कमी पडू नये, ही सरकारची प्राथमिकता
शिर्डी : इंधन पुरवठ्याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी माझे सविस्तर बोलणे झाले आहे. बळीराजाला खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी डिझेल कमी पडू नये, ही सरकारची प्राथमिकता आहे. मात्र, दरवर्षीच्या तुलनेत अचानक मागणीत झालेली २० ते ३० टक्के वाढ ही संशयास्पद आहे. यामध्ये काहीतरी गडबड असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जर कोणी इंधनाची अवैध साठेबाजी करत असेल, तर गय केली जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. ते शिर्डीत पत्रकारांशी बोलत होते.
शेतकऱ्यांना त्रास न देता केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत इंधन पोहोचावे, यासाठी प्रशासनाने आता ‘स्मार्ट’ मार्ग निवडला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी ट्रॅक्टर किंवा कृषी पंपांचे ‘आरसी बुक’ तपासून डिझेल देण्यास सुरुवात केली आहे. हाच पॅटर्न राज्यभर राबवण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दरवर्षी आपल्याला किती इंधन लागते, हे आपल्याला माहिती आहे. त्यात जर अचानक २० ते ३० टक्के वाढ होत असेल, तर त्यात काहीतरी गडबड असण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, इंधनाच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी पुरते होरपळून निघाले आहेत. आज, शनिवारी पुन्हा एकदा पेट्रोल ८७ पैशांनी तर डिझेल ९१ पैशांनी महागले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या दहा दिवसांतील ही तिसरी दरवाढ ठरली आहे. ऐन पेरणीच्या हंगामात एका बाजूला वाढणारे दर आणि दुसऱ्या बाजूला पुरवठ्यातील अनिश्चितता यामुळे बळीराजा चिंतेत आहे. आता मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर जिल्हाधिकारी साठेबाजांवर काय कारवाई करतात आणि ग्रामीण भागातील इंधन पुरवठा कधी सुरळीत होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
