बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाकडून पदव्यांची पडताळणी
नवी दिल्ली : देशातील सुमारे ४० टक्के वकिलांच्या पदव्या बनावट असल्याचा खळबळजनक दावा ‘बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया’चे (बीसीआय) अध्यक्ष ऍड. ममन कुमार मिश्रा यांनी केलाय.तसेच हे वकील कथित बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे न्यायालयांमध्ये वकिली करत असल्याचेही मिश्रा यांनी म्हंटले आहे. यासंदर्भात ऍड. मिश्रा म्हणाले की, बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) या गंभीर समस्येची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे याबाबत आवश्यक ती कारवाई सुरू आहे. न्यायालयीन परिसरात काळा कोट आणि बँड घालून फिरणाऱ्या अनेक व्यक्तींकडे वैध कायद्याच्या पदव्या नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशातील सुमारे ३५ ते ४० टक्के लोक, जे स्वतःला वकील म्हणवून घेतात, त्यांच्या पदव्या पूर्णपणे बनावट आहेत. काहींनी या पदव्या तयार करून घेतल्या आहेत, तर काहींनी त्या विकत घेतल्या आहेत. त्याच आधारावर ते न्यायालयात प्रॅक्टिस करत असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. बीसीआयने देशभरातील वकिलांच्या पदव्यांची पडताळणी सुरू केली असता, सुमारे ४० टक्के वकिलांनी अर्जच भरले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे या वकिलांवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ही बाब भारताच्या सरन्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही मिश्रा यांनी सांगितले.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ वादावर स्पष्टीकरण
अलीकडेच सोशल मीडियावर चर्चेत आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ मोहिमेवर प्रतिक्रिया देताना मिश्रा यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीशांची टिप्पणी ही केवळ बनावट पदव्या घेऊन वकिली व्यवसायात आलेल्या लोकांबद्दल होती. त्यांच्या मते, काळा कोट, बँड आणि गाऊन घालून न्यायालयात येणाऱ्या बनावट वकिलांवरच सरन्यायमूर्तींनी भाष्य केले होते. त्या विधानाचा संदर्भ वेगळा होता.गेल्या आठवड्यात एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सूर्यकांत यांनी अनेक वकिलांच्या कायद्याच्या पदव्यांच्या वैधतेबाबत शंका व्यक्त केली होती. तसेच या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. सरन्यायमूर्तींनी काही बेरोजगार तरुण झुरळांसारखे” व्यवस्थेवर हल्ला करत असल्याचे वक्तव्य केले होते. या विधानावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा रोख फक्त बनावट पदव्या घेऊन वकिली करणाऱ्या लोकांकडेच होता.
