नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने असामान्य लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि बेकायदेशीर घुसखोरीचा अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक परिणामांचे मूल्यांकन करेल. मंगळवारी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, घुसखोरी आणि इतर घटकांमुळे होणारे असामान्य लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हे देशाच्या वर्तमान आणि भविष्यासमोर एक मोठे आव्हान उभे करतात. यावर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवर उच्चस्तरीय समिती’ स्थापन केली आहे.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी या उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत जनगणना आयुक्त, दुर्गा शंकर मिश्रा (निवृत्त आयएएस), बालाजी श्रीवास्तव (निवृत्त आयपीएस) आणि डॉ. शमिका रवी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. गृह मंत्रालयाचे सहसचिव (परदेशी-१) हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
गृहमंत्री म्हणाले की, लोकसंख्येतील बदलांमुळे राष्ट्रीय सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक रचना आणि आदिवासी समाजांच्या संरक्षणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. ते म्हणाले की, ही समिती अवैध स्थलांतर आणि इतर असामान्य घटकांमुळे देशभरात होणाऱ्या लोकसंख्येतील बदलांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करेल. ते म्हणाले की, ही समिती धार्मिक आणि सामाजिक समुदाय स्तरावरील असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या पद्धतींचे विश्लेषण करेल आणि नियोजित व वेळेवर उपाययोजना सुचवेल.
