नवी दिल्ली, मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका घेणार असून, पुढील १० दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन केद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच कांद्याच्या खरेदीसह भाव स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत आज (बुधवारी) दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री दादा भुसे, मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह महायुतीमधील नेते उपस्थित होते. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखानदारी, कांदा उत्पादक शेतकरी आणि आंबा उत्पादक शेतकरी याबाबत चर्चा झाली. या सर्व विषयांवर केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बैठकीत कांद्याची खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. कांद्याचे दर स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याबाबतही सूचना मांडण्यात आल्या. तसेच कांद्याचा खरेदी भाव १५ ते ८० पैशांनी वाढविण्याची मागणी देखील करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच राज्यातील आंबा उत्पादक शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, साखर उद्योगासमोरील अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठीही केंद्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठकीत कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही आणि भविष्यातही बंदी घालण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, राज्यातील साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी इथेनॉल कोटा वाढविण्याची मागणीही अमित शाह यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कांद्याच्याबाबत विशेषत: आमच्या मुख्य मागण्या होत्या, नाफेड आणि एनसीसीएफने कांदा खरेदी सुरु केली आहे ती बाजारामध्ये झाली पाहिजे. ती खरेदी व्यापाऱ्याकडून नाही तर शेतकऱ्याकडून केली पाहिजे. त्याला मान्यता मिळालेली आहे. आम्ही दुसरी मागणी केली आहे की, दोन लाख टन ऐवजी 10 लाख टन खरेदी ही एनसीसीएफ आणि नाफेडने करावी. त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. यासोबत काही अजून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता आणि कांद्याचे भाव स्थिर राहण्याकरता उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत. त्यावर त्यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. विशेषत: आज आपल्याकडे कांद्याचे जे बियाणं आहे ते मोठ्या प्रमाणात निर्यात व्हायला लागलं आहे. त्यामुले कांदे निर्यात करायला मार्केट मिळत नाही. त्यामुळे बियाणांवर मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट चार्ज लावायला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. ती मागणीदेखील त्यांनी मान्य केली आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह यांना आणखी एक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मी निवेदन दिलं आहे. आंबा आणि हापूस आंबा यांच्याबाबत जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, राज्य सरकार मदत करत आहेच, पण विमा कंपन्यांनी अटींमध्ये बदल केला तर आंबा उत्पादक शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात मदत मिळू शकते. ते आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यावर विमा कंपनीसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचं आश्नासन त्यांनी दिलं आहे, असेही फडणवीसांनी सांगितले.
