जयपूर : राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने बुधवारी (२७ मे) आसारामच्या शिक्षेबाबत मोठा निर्णय देत अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तर या प्रकरणातील सहआरोपी शिल्पी आणि शरदचंद्र यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. उच्च न्यायालयाने २० एप्रिल रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. सध्या अंतरिम जामिनावर असलेल्या आसारामला आता शरणागती पत्करावी लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले की, पीडितेने केलेले लैंगिक अत्याचाराचे मुख्य आरोप विश्वासार्ह आणि पुरेशा पुराव्यांनी समर्थित आहेत. याच आधारावर न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत आसारामची दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. या निर्णयानंतर आसारामला जोधपूर केंद्रीय कारागृहात शरण जावे लागणार आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयात १६ फेब्रुवारी ते २० एप्रिल २०२६ दरम्यान सलग रोज सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्ष आणि सरकारी पक्षाने आपल्या-आपल्या बाजूने सविस्तर युक्तिवाद मांडले.बचाव पक्षाने न्यायालयात दावा केला की, संपूर्ण प्रकरण बनावट असून पीडितेच्या पालकांच्या जबाबांमध्ये अनेक विसंगती आहेत. वकिलांनी असेही म्हटले की, घटनेच्या रात्री आसाराम आणि पीडिता यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा कॉल रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. तसेच “समानतेच्या तत्त्वाचा” हवाला देत, ज्या पुराव्यांच्या आधारे खटल्यातील इतर आरोपींना दिलासा देण्यात आला, त्याच पुराव्यांच्या आधारे आसारामलाही दोषी ठरवता येऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
दुसरीकडे सरकारी पक्ष आणि पीडितेचे वकील पी. सी. सोलंकी यांनी न्यायालयात सांगितले की, पॉक्सो प्रकरणांमध्ये पीडितेचा एकटाच जबाब दोष सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा मानला जातो. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा दाखला देत, पीडितेच्या जबाबाला कायद्यात विशेष महत्त्व असल्याचे नमूद केले.सरकारी पक्षाने असेही म्हटले की, या प्रकरणाशी संबंधित साक्षीदारांवर झालेले हल्ले आणि हत्या या पुराव्यांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे संकेत आहेत. निकालानंतर पीडित पक्षाचे वकील पी. सी. सोलंकी यांनी सांगितले की, न्यायालयाने सर्व तथ्ये आणि पुरावे गांभीर्याने विचारात घेऊन न्याय्य निर्णय दिला आहे.
