नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या शपथविधीच्या वर्धापनदिनानिमित्त काँग्रेसने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित गॅस सिलिंडरांची संख्या कमी करणे, महागाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, पेपरफुटी आणि शेतकरी आत्महत्या यांसह विविध मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. काँग्रेसच्या संशोधन विभागाचे अध्यक्ष राजीव गौडा यांनी मंगळवारी पक्ष मुख्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, सरकार भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचा दावा करत आहे; मात्र वास्तवात भारत चौथ्या क्रमांकावरून घसरून सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. रुपयातील घसरण ही सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील अपयशाचे द्योतक आहे. गुंतवणूकदार भारतापासून दूर जात आहेत आणि महागाई सातत्याने वाढत आहे.
गौडा पुढे म्हणाले की, मोदी सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींना दिल्या जाणाऱ्या गॅस सिलिंडरांची संख्या ९ वरून ४ वर आणली आहे. दहा वर्षांपूर्वी महिलांना सुरक्षित आणि स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते आणि प्रत्येक लाभार्थीला १२ सिलिंडर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी ही संख्या ९ करण्यात आली आणि आता ती ४ वर आणण्यात आली आहे. मोदी सरकारची आश्वासने केवळ प्रचारापुरतीच मर्यादित असून प्रत्यक्षात जनतेला कोणताही दिलासा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
काँग्रेसच्या संशोधन आणि निरीक्षण विभागाचे प्रभारी अमिताभ दुबे यांनी सांगितले की, २०१४ पासून आतापर्यंत घरगुती गॅस (एलपीजी)च्या किमतीत १२३ टक्के, पेट्रोलच्या किमतीत ४४ टक्के आणि डिझेलच्या किमतीत ७३ टक्के वाढ झाली आहे. दूध आणि डाळींच्या किमतीदेखील अनुक्रमे ७१ आणि ८४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. रोजगार, एमएसएमई, शेतकरी आणि शिक्षण व्यवस्थेबाबत मोदी सरकारने मोठमोठी आश्वासने दिली होती; मात्र वास्तव असे आहे की प्रत्येक चार पदवीधरांपैकी एक बेरोजगार आहे, शहरी युवकांमधील बेरोजगारीचा दर १८.४ टक्के आहे, गेल्या वर्षी ४० हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग बंद झाले आणि दर तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे.
त्यांनी दावा केला की, शिक्षण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाचे दावे केले जात असले तरी आतापर्यंत ८९ पेपरफुटीच्या घटना घडल्या असून ४८ वेळा पुनर्परीक्षा घ्यावी लागली आहे. त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली. स्मार्ट सिटी आणि रेल्वे विकासाचे दावे करण्यात आले असले तरी देशातील नागरिक उष्णता, प्रदूषण आणि विस्कळीत वाहतूक व्यवस्थेच्या समस्यांना सामोरे जात आहेत, असेही ते म्हणाले. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार रेल्वे रुळांवर २२,४१३ जणांचा मृत्यू झाला असून २०२४-२५ मध्ये ३१ मोठे रेल्वे अपघात झाले आहेत. केवळ दोन टक्के रेल्वे मार्गांवरच ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
