शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण
नाशिक : केंद्र सरकारचे आदेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही नाफेड (NAFED) आणि एनसीएफ (NCF) या सरकारी संस्थांचे अधिकारी सलग दुसऱ्या दिवशीही कांदा लिलाव प्रक्रियेत सहभागी न झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी उसळली आहे. कांद्याचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली होती. काही काळापूर्वी दर थेट ५०० ते ६०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर बाजारातील हालचाली आणि व्यापाऱ्यांच्या खरेदीमुळे दर पुन्हा १२०० ते १३०० रुपयांच्या दरम्यान पोहोचले.
दर स्थिर ठेवण्यासाठी शासनाने नाफेड आणि एनसीएफमार्फत कांदा खरेदी योजना सुरू करत प्रति क्विंटल १५८० रुपये दर निश्चित केला आहे. मात्र, ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया अद्याप अपेक्षेप्रमाणे सुरू झालेली नाही. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या संदर्भात ७ जून रोजी जिल्हा पातळीवरील लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार तसेच नाफेड व एनसीएफ प्रतिनिधींची बैठक घेतली होती. या बैठकीत शेतकऱ्यांचा कांदा थेट बाजार समित्यांमधून खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच जनजागृती वाढवण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या होत्या.
तथापि, सोमवारी आणि मंगळवारी झालेल्या कांदा लिलावांमध्ये नाफेड आणि एनसीएफचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. या दोन्ही संस्था केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असूनही लिलाव प्रक्रियेत सहभागी न झाल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या घडामोडींमुळे कांदा खरेदी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पुढील दिवसांत नाफेड आणि एनसीएफ कोणती भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
