(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी मंत्रालयातील विभागांची व्यापक पुनर्रचना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे मंत्रालयातील विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ होणार आहे.
प्रशासनात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनांना चालना देण्यासाठी अनेक उपविभागांना स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होऊन योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता येणार आहे.
कोणते नवे विभाग निर्माण होणार?
कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून कृषी विभाग आणि पदुम विभाग
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग असे तीन स्वतंत्र विभाग
सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार विभाग
गृह विभागातून परिवहन विभाग
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे उद्योग व खनिकर्म, ऊर्जा आणि कामगार असे तीन विभाग
महसूल व वन विभागाचे महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन विभाग
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून अन्न व औषध प्रशासन विभाग
तसेच नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात येणार आहे.
मात्र नवीन पदनिर्मिती नाही………
या पुनर्रचनेसाठी कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. सध्या विद्यमान मंजूर व रिक्त पदांचे प्रमाणशीर वाटप करून नव्या विभागांची रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज घेतलेला निर्णय हा राज्य प्रशासन अधिक परिणामकारक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
