“महिलांच्या सुरक्षेशी खेळ करणाऱ्यांना सोडणार नाही”……..
टीसीएस प्रकरणानंतर विशेष समितीची घोषणा……..
महिला सुरक्षेवर सरकारचा मोठा निर्णय……..
(अनंत नलावडे)
मुंबई : नाशिकमधील टीसीएस कंपनीत समोर आलेल्या कथित धर्मांतर, लैंगिक शोषण आणि मानसिक छळाच्या प्रकरणाने राज्यभरात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत मोठी घोषणा करत कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला.या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी, बीपीओ, मल्टिनॅशनल आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात कार्यरत लाखो महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता थेट सरकारच्या अजेंड्यावर आल्याचेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.
महायुती सरकारच्या या निर्णयाकडे केवळ प्रशासकीय उपक्रम म्हणून नव्हे, तर महिला सुरक्षा आणि कॉर्पोरेट जबाबदारी या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर घेतलेली ठोस राजकीय भूमिका म्हणून पाहिले जात आहे.विशेष म्हणजे, गेल्या काही महिन्यांत महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू असताना फडणवीस सरकारने थेट कारवाईची भूमिका घेत हा मुद्दा आपल्या हातात घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
“महिलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड नाही”…
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, महिलांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, शोषण किंवा धर्मांतरासाठी सक्ती करणाऱ्या प्रवृत्तींना महाराष्ट्रात अजिबात स्थान दिले जाणार नाही. कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही सरकारची सर्वोच्च जबाबदारी असून समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
राज्यातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात विशेषतः रात्रीच्या पाळीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी, आयटी पार्कमधील कार्यसंस्कृती, अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा, महिला सुरक्षेसाठी असलेले नियम आणि कंपन्यांची जबाबदारी यांचा सखोल अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे.
टीसीएस प्रकरणात नऊ गुन्हे; व्यवस्थापनही चौकशीच्या फेऱ्यात….
नाशिकमधील गाजलेल्या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल झाले असून तपास यंत्रणा वेगाने काम करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. पोलिस तपासात सहकार्य करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यवस्थापनालाही जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट संकेतही त्यांनी दिले.यामुळे केवळ आरोपी व्यक्तीच नव्हे तर महिला सुरक्षेच्या बाबतीत निष्काळजीपणा करणाऱ्या कंपन्यांनाही आता उत्तरदायी ठरविण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याचे दिसत आहे.
भाजप आमदार चित्रा वाघ यांनी हा मुद्दा सभागृहात अतिशय आक्रमकपणे मांडत सरकारसमोर अनेक ठोस मागण्या ठेवल्या. आयटी क्षेत्रातील महिलांना लक्ष्य करून होणाऱ्या कथित धर्मांतराच्या घटनांवर त्यांनी तीव्र संतापही व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या,
दोषींना कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट करणे, कंपन्यांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण ‘पॉश’ कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीशी जोडणे, २४ तास हेल्पलाईन सुरू करणे, ‘अँटी टॉक्सिक वर्कप्लेस’ मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करणे आणि भरारी पथकांमार्फत नियमित तपासणी करणे अशा मागण्या त्यांनी सभागृहात मांडल्या. त्यामुळे चित्रा वाघ यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सरकारने समिती स्थापनेची घोषणा केल्याने महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर महायुती सरकार अधिक आक्रमक झाल्याचेही मानले जात आहे.
आता कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी नवे नियम येण्याची शक्यता…..
विशेष समितीच्या माध्यमातून राज्यातील कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी नव्या सुरक्षा अटी, तक्रार निवारण व्यवस्था, महिला सुरक्षा ऑडिट, रात्रपाळीतील सुरक्षेचे स्वतंत्र निकष आणि व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीबाबत कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.यापुढे महिला कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय, छळ,मानसिक दबाव आणि कार्यस्थळी होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार व्यापक धोरण तयार करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
अशातच महिला सुरक्षा, धर्मांतरविरोधी भूमिका आणि कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व या तिन्ही मुद्द्यांचा संगम या प्रकरणात दिसून येत असल्याने याचे राजकीय पडसादही उमटू लागले आहेत.शहरी भागातील महिला मतदार, आयटी क्षेत्रातील तरुण वर्ग आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये हा विषय संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला सुरक्षेचा मुद्दा महायुती सरकारसाठीही महत्त्वाचा राजकीय अजेंडा ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
विशेष समितीच्या स्थापनेमुळे राज्यातील लाखो महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, महिलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीला आता सरकारकडून थेट उत्तर द्यावे लागणार असल्याचा स्पष्ट व ठोस संदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचेही मानले जात आहे.
