महाराष्ट्राला देशातील सर्वात स्वस्त वीज देण्याचा महायुतीचा मोठा दावा….!
विधानपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी घोषणा
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यात स्मार्ट मीटर, वीजदरवाढ आणि ऊर्जा धोरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत एक मोठी आणि दूरगामी घोषणा करत विरोधकांनाही विचार करायला भाग पाडले आहे.”२०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्र देशातील सर्वात स्वस्त वीज पुरवणारे राज्य बनेल,” असा दावा करत फडणवीस यांनी महायुती सरकारच्या ऊर्जा धोरणाचा महत्त्वाकांक्षी आराखडाच सभागृहासमोर मांडला.
महागाई, वाढती जीवनशैलीची किंमत आणि सातत्याने वाढणारी वीज मागणी यामुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त असताना, सरकारने स्वस्त वीजेचे दिलेले आश्वासन हे केवळ आर्थिक नव्हे तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने विकासाच्या मुद्द्यावर विरोधकांना घेरण्याची रणनीती आखल्याचे संकेत या घोषणेतून मिळत आहेत.
‘१४ रुपयांची वीज ७ रुपयांत’…
फडणवीसांचा आकड्यांतून पलटवार….!
विधानपरिषदेत उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने आजपासूनच दीर्घकालीन नियोजन केले नसते तर येत्या काही वर्षांत वीजदर प्रतियुनिट १४ रुपयांपर्यंत पोहोचले असते.मात्र सौर, पवन आणि हरित ऊर्जेवरील भरामुळे हा दर ७.४३ रुपयांच्या आसपास ठेवण्यात यश येईल आणि महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात स्वस्त वीज देणारे राज्य ठरेल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्याचवेळी
वीज दरवाढीबाबत सातत्याने सरकारवर हल्लाबोल करणाऱ्या विरोधकांना हे उत्तर असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.”दरवाढीच्या आरोपां पेक्षा आम्ही दर कमी करण्याचे नियोजन करत आहोत,” असा अप्रत्यक्ष संदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची चर्चा आहे.
हरित ऊर्जेवर मोठी पैज; महाराष्ट्राची ऊर्जा क्रांती सुरू…..!
राज्याच्या ऊर्जा धोरणाचा केंद्रबिंदू आता सौर आणि पवन ऊर्जा असणार आहे. २०२९ पर्यंत राज्याच्या एकूण वीज गरजेपैकी तब्बल ५२ टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.यासाठी एक लाख मेगावॅट क्षमतेचे बॅटरी स्टोरेज उभारण्याचा संकल्पजी जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्र देशातील हरित ऊर्जा क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य म्हणून पुढे येऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
‘४० हजार कोटींची लूट रोखली’ विरोधकांवर अप्रत्यक्ष निशाणा……!
ग्रिड सपोर्ट चार्ज आणि टीओडी मीटरच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस यांनी पूर्वीच्या निर्णयांवर अप्रत्यक्ष टीका करत मोठा दावा केला. चुकीच्या धोरणांमुळे ग्राहकांच्या माथी तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असता; मात्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत तो रोखला आणि ग्राहकांचे हित जपले, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या विधानानंतर सभागृहातही राजकीय वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले. महायुती सरकार स्वतःला “ग्राहक हिताचे सरकार” म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
स्मार्ट मीटरवरून वाद, पण सरकार ठाम राज्यातील स्मार्ट मीटर प्रकल्पावरून विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अनेक ठिकाणी ग्राहकांकडून नाराजीही व्यक्त होत आहे.अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० टक्के फिडरवर स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत पारदर्शकतेची ग्वाहीही दिली. त्याचवेळी तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येणार असून सौरऊर्जा ग्राहकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही मजबूत केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हा तरं महायुतीचा नवा निवडणूक अजेंडा?
आता राजकीय विश्लेषकांच्या मते, लाडकी बहीण, शेतकरी योजना, पायाभूत सुविधा, मेट्रो, समृद्धी महामार्ग यानंतर आता स्वस्त वीज हा महायुती सरकारचा नवा राजकीय आणि विकासाचा मुद्दा बनू शकतो. कारण
एकीकडे विरोधक महागाई, बेरोजगारी आणि वीजदरवाढीवरून सरकारला लक्ष्य करत असताना दुसरीकडे फडणवीस यांनी थेट २०२९ चे लक्ष्य समोर ठेवत “स्वस्त वीज, हरित ऊर्जा आणि मजबूत अर्थव्यवस्था” हा विकासाचा नवा नारा दिल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा पॉवर गेम सुरू……?
वीज हा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्याशी जोडलेला अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात स्वस्त वीज देण्याची घोषणा ही केवळ ऊर्जा धोरणाची घोषणा नसून आगामी राजकीय रणांगणातील मोठी खेळी मानली जात आहे.त्यातही फडणवीस यांनी मांडलेला “२०२९ पॉवर व्हिजन” प्रत्यक्षात कितपत उतरतो आणि महाराष्ट्राच्या घराघरात स्वस्त वीज पोहोचते का, याकडे राज्यातील कोट्यवधी ग्राहकांसह संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
