ही सुरक्षा की अतिरेकी खबरदारी…..?
(अनंत नलावडे)
मुंबई : सध्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे.परंतु यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळ परिसरात यंदा दोन नव्या नियमांनी मोठी चर्चा चवीने चर्चिली जात आहे.एकीकडे विधिमंडळात छत्री घेऊन प्रवेश करण्यास बंदी, तर दुसरीकडे सभागृहासमोरील तळमजल्यावरील शौचालय केवळ आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसाठीच राखीव ठेवण्यात आल्याने कर्मचारी, अधिकारी आणि अभ्यागतांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली घेतलेले हे निर्णय आता चांगलाच चर्चेचा आणि राजकीय वर्तुळातील कुजबुजीचा विषय ठरत आहेत.
विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षकांकडून छत्र्या आत नेण्यास मज्जाव केला जात असून, त्यामुळे मुसळधार पावसात आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. बाहेर ठेवलेल्या छत्र्यांची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असताना, सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिक चर्चेत सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी अधिकारी गॅलरीत छत्र्या वाळत घातल्याचे पाहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि त्यानंतर छत्र्यांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मात्र, या निर्णयामागे केवळ शिस्तीचा मुद्दा आहे की सुरक्षेची इतर कारणे आहेत, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
याचबरोबर तळमजल्यावरील सभागृहासमोरील शौचालय, जे यापूर्वी सर्वांसाठी खुले होते, ते यंदा फक्त आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसाठी राखीव करण्यात आले आहे.त्यासाठी बाहेर दोन कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र नियुक्ती करण्यात आली असून, इतरांना प्रवेश नाकारला जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पर्यायी शौचालयांचा वापर करावा लागत असून, यावरही नाराजीच नव्हे तर संतापही व्यक्त केला जात आहे.
या संदर्भात नाव न छापण्याच्या अटीवर बोललेल्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, अधिवेशन काळात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीवर धक्काबुक्की किंवा अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. मात्र, अचानक गरज निर्माण झाल्यास अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी नेमके कुठे जावे, असा व्यवहार्य प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत सर्वसामान्य कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचीही भावना व्यक्त केली जात आहे.
आता प्रत्येक अधिवेशनात सुरक्षा आणि शिस्त यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असले, तरी ‘छत्रीबंदी’ आणि ‘व्हीआयपी शौचालय’ या दोन निर्णयांमुळे विधिमंडळाच्या परिसरात नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे निर्णय केवळ तात्पुरती सुरक्षा व्यवस्था आहे की भविष्यातील कायमस्वरूपी धोरणाची नांदी, याकडे आता राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
