नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रात भारताने मोठी मागणी करत शाळा आणि मुलांना लक्ष्य करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. शाळांवर हल्ले करणाऱ्या आणि मुलांना लक्ष्य बनवणाऱ्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय मुलांच्या सुरक्षेचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, असे भारताने ठामपणे सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी राजदूत हरीश पार्वथनेनी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ही भूमिका मांडली. ‘सशस्त्र संघर्षामुळे प्रभावित मुलांच्या शिक्षणाचे संरक्षण’ या विषयावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी सांगितले की, शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे आणि युद्धकाळातही तो अबाधित राहिला पाहिजे. शिक्षण हे शांतता प्रस्थापित करण्याचे सर्वात प्रभावी साधन असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. युद्धाच्या काळात मुलांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी भारत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. प्रत्येक मुलाला त्याच्या पूर्ण क्षमतेचा विकास करण्याची संधी मिळावी, ही भारताची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस यांनी प्रसिद्ध केलेला २०२५ चा अहवाल अत्यंत चिंताजनक असल्याचे भारताने नमूद केले. या अहवालानुसार, युद्धग्रस्त भागांमध्ये मुलांविरुद्धच्या हिंसाचारात मोठी वाढ झाली आहे. २०२५ या वर्षात मुलांविरुद्धच्या गंभीर स्वरूपाच्या ३८ हजार ५५८ घटनांची नोंद झाली असून, त्याचा परिणाम २४ हजार १७४ मुलांवर झाला आहे. यामध्ये १५ हजार ४९३ मुलगे, ७ हजार ९९० मुली, तर ६९१ मुलांची ओळख पटलेली नाही. ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या असून अनेक मुलांना एकापेक्षा अधिक वेळा गंभीर अत्याचारांना सामोरे जावे लागल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संघर्षात सहभागी असलेल्या सशस्त्र गटांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे सातत्याने उल्लंघन केले. कोणतीही भीती न बाळगता त्यांनी गंभीर गुन्हे केले, ज्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिक आणि मुलांना बसला. काही सरकारी सैन्यदलही मुलांच्या हत्यांसाठी, शाळांवरील हल्ल्यांसाठी आणि मानवतावादी मदतीत अडथळे निर्माण करण्यासाठी जबाबदार असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताने सांगितले की, ‘मुलं आणि सशस्त्र संघर्ष’ या विषयावरील सरचिटणीसांच्या २०२५ च्या वार्षिक अहवालात धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. एका वर्षात शाळांवरील हल्ल्यांमध्ये ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जगातील प्रत्येक सहा मुलांपैकी एक, म्हणजेच सुमारे ४७ कोटी ३० लाख मुले, युद्धग्रस्त भागांमध्ये राहतात. त्यापैकी ८ कोटी ५० लाखांहून अधिक मुलांना शिक्षणाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. ही परिस्थिती संपूर्ण मानवजातीचे अपयश असल्याचे भारताने म्हटले आहे.राजदूत हरीश पार्वथनेनी म्हणाले की, मुलांचे शिक्षण सुरक्षित ठेवणे म्हणजे एखाद्या देशाचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे होय. मुलांच्या शिक्षणाची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित सरकारांची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतामध्ये १४ वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे. तसेच भारताने ‘दीक्षा’ हे डिजिटल शैक्षणिक व्यासपीठ विकसित केले असून, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांच्या मदतीने अनेक भाषांमध्ये दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिले जात आहे. भारताच्या अनुभवातून असे दिसून आले आहे की, युद्धकाळात डिजिटल शिक्षण मुलांसाठी शिक्षणाशी जोडून ठेवणारा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. भारताने शेजारील देशांतील निर्वासित मुलांच्या शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. कठीण परिस्थितीतही शिक्षण सुरू ठेवणे हे संकटातून सावरण्याचे सर्वात प्रभावी साधन असल्याचा भारताचा विश्वास आहे. तसेच, भारत इतर देशांमध्ये शाळा आणि प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यासाठीही सक्रिय सहकार्य करत आहे.
