सीमावर्ती जिल्ह्यांसाठी ‘झिरो रॉयल्टी’;
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानपरिषदेत मोठी घोषणा….
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील विकासकामांचा वेग वाढविण्यासोबतच वाळूच्या काळ्या बाजारावर निर्णायक प्रहार करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. त्यासाठी आता सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये परराज्यातून येणाऱ्या वाळूवर ‘झिरो रॉयल्टी’ लागू करण्याचा निर्णय अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर करण्याची थेट घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
त्याचवेळी नंदुरबार मधील तापी नदीपात्रात कोकणच्या धर्तीवर ‘सक्शन पंप’ ने वाळू उपशाला परवानगी, तसेच राज्यभरातील अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक ‘वॉर रूम’ कार्यान्वित करण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे वाळू धोरणात मोठे बदल करण्याची सरकारची तयारी स्पष्ट झाली आहे.
आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, नंदुरबारसह भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि अमरावतीसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक वाळूची कमतरता असल्याने गुजरातसह इतर राज्यांतून वाळू आणण्यास ‘झिरो रॉयल्टी’ तत्त्वावर परवानगी दिली जाईल. तसेच संबंधित राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संमती नंतरच ही वाहतूक होणार असून, रात्रीच्या वाहतुकीवर बंदी कायम राहील.
तापी नदीत वर्षभर पाणी असल्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने वाळू उपसा शक्य नसल्याची बाब लक्षात घेऊन सरकारने पर्यावरण विभागाच्या निकषांनुसार ‘सक्शन पंप’ वापरण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यामुळे नंदुरबारमधील विकासकामांना चालना मिळण्याबरोबरच स्थानिक वाळू टंचाईही कमी होण्याची अपेक्षाही बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.
अवैध वाळू वाहतुकीवर कायमस्वरूपी लगाम घालण्यासाठी सरकारने पूर्वीची यंत्रणा बदलत केंद्र सरकारच्या रेलटेल कंपनीकडे ऑनलाईन देखरेखीची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय “वॉर रूम” मधून प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग केले जाणार आहे.त्यामुळे बेकायदेशीर उत्खनन, महसूल बुडविणे आणि वाळू माफियांना आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे संकेतही या निर्णयातून मिळत आहेत.
राजकीयदृष्ट्या पाहता, सीमावर्ती आणि आदिवासी भागांतील विकासकामे, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा यांना गती देण्याबरोबरच वाळू माफियांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न सरकारने या निर्णयांमधून केला आहे. कारण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विकास आणि पारदर्शक प्रशासनाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यासाठी सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल उचलल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
