शैलेंद्र चव्हाण, संपादक, ॲग्रोवर्ल्ड, जळगाव
पाणी हा शेतीचा आत्मा आहे. मात्र, भारतीय शेतीचा विचार करताना आजही अनेकदा पावसावरील अवलंबित्व आणि जुन्या सिंचन पद्धतींमुळे होणारा पाण्याचा अपव्यय ही मोठी आव्हाने मानली जातात. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि प्रत्येक शेताला पाणी पोहोचवण्यासाठी १ जुलै २०१५ रोजी ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ (पीएमकेएसवाय) सुरू करण्यात आली. आज या योजनेने सिंचनावर आधारित कृषी परिवर्तनाचे एक यशस्वी दशक पूर्ण केले आहे. या योजनेने केवळ सिंचन क्षमताच वाढवली नाही, तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि शाश्वत शेतीलाही मोठा हातभार लावला आहे.
गेल्या दशकात या योजनेने भारतातील सिंचन पायाभूत सुविधा बळकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. २०१६-१७ पासून या योजनेसाठी तब्बल ६४,४०७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त केंद्रीय मदत देण्यात आली असून, याचा थेट फायदा देशातील २ कोटी ७० लाखांहून अधिक (२७ दशलक्ष) शेतकऱ्यांना झाला आहे. यातून सुमारे २ कोटी ४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता नव्याने निर्माण किंवा पुनरुज्जीवित करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेला ६,५८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे पाण्याचा शाश्वत वापर वाढवण्यास आणखी गती मिळेल.
सिंचनाचे चार प्रमुख स्तंभ : ही योजना केवळ धरणे किंवा कालवे बांधण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण सिंचन साखळी मजबूत करते. याचे चार प्रमुख घटक आहेत –
१. ॲक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (एआयबीपी): प्रलंबित मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यावर याचा भर आहे. २०१६-१७ पासून या अंतर्गत २१,०२३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असून, १.७३ कोटी शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ झाला आहे.
२. हर खेत को पानी (एचकेकेपी): भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचे नवीन स्रोत निर्माण करून खात्रीशीर सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणे.
३. पाणलोट क्षेत्र विकास (वॉटरशेड डेव्हलपमेंट): पावसावर अवलंबून असलेल्या आणि पडीक जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन करणे.
४. पर ड्रॉप मोअर क्रॉप (पीडीएमसी): सूक्ष्म सिंचनाद्वारे (ठिबक आणि तुषार सिंचन) पाण्याचा प्रत्येक थेंब सत्कारणी लावणे. या अंतर्गत आतापर्यंत तब्बल ११०.९२ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे, जे भारताच्या एकूण पेरणी क्षेत्राच्या सुमारे ७.९८% आहे.
बदलती परिस्थिती: शेतकऱ्यांच्या बांधावरील यशोगाथा
सरकारी आकडेवारीचे प्रत्यक्ष जमिनीवर कसे रूपांतर होते, हे समजून घेण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथील उमाशंकर आणि सुभाष वर्मा या शेतकरी बंधूंचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. १९९० च्या दशकापासून ते पारंपारिक पद्धतीने (प्रवाही सिंचन/फ्लड इरिगेशन) भात, गहू, मोहरी आणि केळीची शेती करत होते. यात पाणी आणि मजुरीचा प्रचंड खर्च होत असे आणि पिकांची वाढही असमान असायची. २०१६ मध्ये त्यांनी ‘पीएमकेएसवाय’ अंतर्गत तुषार सिंचनाचा अवलंब केला आणि चित्र पूर्णपणे पालटले. पिकांच्या उत्पादनात २५ ते ३० टक्क्यांची वाढ झाली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पाणी, वीज, मजुरी आणि खतांचा वापर जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी झाला. मजुरांची गरज निम्म्याने घटली आणि खतांचा वापर पूर्वीच्या तुलनेत केवळ एक चतुर्थांश राहिला. परिणामी, मशागतीचा खर्च कमी होऊन या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ६०,००० ते ७०,००० रुपयांचा निव्वळ नफा होऊ लागला.
शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल
पाण्याचा अतिवापर टाळण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारकडून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५% तर इतर शेतकऱ्यांना ४५% आर्थिक सहाय्य दिले जाते. नाबार्डच्या माध्यमातून ‘मायक्रो इरिगेशन फंड’ची स्थापनाही करण्यात आली आहे, ज्याचा लाभ दरवर्षी सुमारे ९.३ लाख शेतकरी घेत आहेत.
एकूणच काय तर, बदलत्या हवामानाच्या आणि वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘जल संचय’ (पाण्याची साठवणूक) आणि ‘जल सिंचन’ (पाण्याचा योग्य वापर) ही काळाची गरज बनली आहे. सरकारी आकडेवारी आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव हेच स्पष्ट करतात की, ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’ ही केवळ सिंचनाचा विस्तार करणारी योजना राहिलेली नसून, ती भारतीय शेतीला हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी सक्षम करणारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणारी एक कृषी क्रांती ठरत आहे.
– शैलेंद्र चव्हाण, संपादक, ॲग्रोवर्ल्ड, जळगाव
shaikendra.agro@gmail.com
+91-9881300564
