गर्भलिंग निदान, स्त्रीबीज तस्करीप्रकरणी दोषींवर “मकोका” ची तयारी……!
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची विधानसभेत घोषणा
(अनंत नलावडे)
मुंबई : राज्यातील सोनोग्राफी आणि आयव्हीएफ (IVF) केंद्रांमधील कथित गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने आता थेट कायद्याचा बडगा उगारण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार आता यापुढे गर्भलिंग निदान, स्त्रीबीज तस्करी, वैद्यकीय नियमांचे उल्लंघन आणि रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या प्रकारांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा देत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्याचवेळी अशा गंभीर प्रकरणांतील दोषींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केल्याने राज्याच्या राजकीय आणि वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
विधानसभेत आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यभर विशेष तपास पथके कार्यरत करण्यात आली असून संशयित केंद्रांची कसून तपासणी सुरू आहे.आयव्हीएफ उपचार, सिझेरियन प्रसूती आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा व्यावसायिक फायद्यासाठी कथित गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे यात दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर केवळ प्रशासकीय नव्हे तर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
बदलापूर आणि अंबरनाथ येथील स्त्रीबीज तस्करीच्या प्रकरणांनंतर संबंधित डॉक्टरांच्या अटकेसह त्यांची वैद्यकीय सनद रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच चंद्रपूर येथील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटर येथे तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने आवश्यक लेव्हल-१ नोंदणी मिळेपर्यंत त्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही आबिटकर यांनी सभागृहात दिली.
या चर्चेदरम्यान आमदार हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनीही वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढत्या गैरप्रकारांबाबत सरकारला धारेवर धरत कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर यांनी, “महिलांच्या आरोग्याशी आणि गर्भाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही,” असे स्पष्ट केले.
त्यामुळे यापुढे गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, अवैध आयव्हीएफ केंद्रांवर धडक कारवाई आणि दोषींना कठोर शिक्षा या माध्यमातून आरोग्य व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना लगाम घालण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचा स्पष्ट राजकीय संदेश विधानसभेतून देण्यात आल्याचे यानिमित्ताने बोलले जाते.
