महिला शेतकरी विधेयकावर विधानसभेत सरकार-विरोधक आमनेसामने….!
(अनंत नलावडे)
मुंबई : ‘लाडकी बहीण’ योजनेनंतर महिला मतदारांवर पुन्हा राजकीय लक्ष केंद्रित करत राज्य सरकारने आणलेले ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक–२०२६’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. मात्र विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी सभागृहात झालेल्या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी रंगली. महिलांना खरोखरच अधिकार देण्याऐवजी केवळ प्रमाणपत्रांचे राजकारण करून आगामी निवडणुकांसाठी महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर सरकारने हा महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने ऐतिहासिक निर्णय असल्याचा दावा केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सरकारला सर्वाधिक कोंडीत पकडले. “महिलांना शेतकरी म्हणायचे असेल, तर त्यांच्या नावावर जमीन करा”… त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर महिलांचे नाव बंधनकारक करण्याची तयारी सरकार दाखवणार का? केवळ प्रमाणपत्र देऊन महिलांचे आयुष्य बदलणार आहे का?” असे काही थेट बोचरे सवाल त्यांनी केले.
शरद पवार यांच्या कार्यकाळात घरावर पत्नीचे नाव अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची आठवण करून देत जयंत पाटील म्हणाले, “महिलांच्या नावावर जमीनच नसेल, तर बँका कर्ज कसे देतील..? तारण काय असणार….? या विधेयकात त्याबाबत एक शब्दही नाही.” ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित ८० लाख बोगस लाभार्थ्यांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारवर पुन्हा एकदा महिलांच्या भावनांवर राजकारण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते व ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांनीही सरकारला धारेवर धरत, “राज्यात शेतकरी म्हणून नोंद होण्यासाठी अर्धा एकर जमिनीचा निकष आहे. मग जमीन नसलेल्या महिलांना शेतकरी कसे म्हणणार?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश सोळंके यांनी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटी, कर्जपुरवठा आणि प्रशासकीय अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. तरं कैलास पाटील यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे या योजनेतही गैरप्रकार होण्याची शक्यता व्यक्त करत पारदर्शकतेची मागणी केली.
या सर्व आरोपांना उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सरकारची ठाम भूमिका मांडली.”या कायद्याचा उद्देश महिलांच्या नावावर जमीन करणे नाही. त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख देणे आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ सुलभ करणे हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचे सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.त्याचवेळी हे विधेयक महिलांना समानतेचा दर्जा देण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असा दावाही त्यांनी आपल्या उत्तराच्या समर्थनार्थ केला.
अखेर बऱ्याच खडाजंगी नंतर विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले, तरी सभागृहात उपस्थित झालेले प्रश्न मात्र कायम राहिले.कारण विरोधकांनी केलेल्या आरोपानुसार महिलांना केवळ प्रमाणपत्र मिळणार की प्रत्यक्ष आर्थिक हक्कही मिळणार…? बँका या प्रमाणपत्राच्या आधारे कर्ज देतील का..? जमीनहीन महिलांना या कायद्याचा नेमका काय फायदा होणार…?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘लाडकी बहीण’नंतर ‘लाडकी शेतकरी’ हा खऱ्या सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम ठरणार की आगामी निवडणुकांपूर्वीचा आणखी एक राजकीय “मास्टरस्ट्रोक”, यावर आता राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.
