विरोधकांच्या कोंडीनंतर लोकलमध्ये रात्री ९ ते सकाळी ८ पर्यंत पोलीस……!
विधान परिषदेत सरकारला धारेवर धरताच निर्णयांची सरबत्ती…
(अनंत नलावडे)
मुंबई : मुंबईच्या लोकल रेल्वेतील महिला सुरक्षेचा प्रश्न अखेर गुरुवारी विधान परिषदेत चांगलाच तापला आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारला मोठा निर्णयही जाहीर करावा लागला. त्यामुळे महिला राखीव डब्यांमध्ये रात्री ९ वाजल्यापासून थेट सकाळी ८ वाजेपर्यंत पोलीस व सुरक्षा रक्षक तैनात ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने जाहीर केला.याचबरोबर रेल्वे परिसरात वाढलेल्या गर्दुल्ले, ड्रग्ज रॅकेट आणि गुन्हेगारीविरोधात विशेष मोहीम छेडण्याची घोषणाही करण्यात आली.
विधान परिषदेत शिंदे सेनेचे रवींद्र फाटक यांनी नालासोपारा येथील लोकलमधील हत्येचा मुद्दा उपस्थित करत प्रवाशांच्या सुरक्षेवर सरकारला जाब विचारला.त्यानंतर अनिल परब यांनी या मुद्द्याला आणखी धार देत रेल्वे परिसरातील गर्दुल्ले, ड्रग्जचे जाळे आणि निष्क्रिय सुरक्षा व्यवस्थेवर जोरदार हल्लाबोल केला. अशात काँग्रेसच्या भाई जगताप यांनी रेल्वे अपघातांमधील वाढत्या मृत्यूंचा मुद्दा उपस्थित केला, तर भाजपचे राजहंस सिंह यांनी प्रत्येक रेल्वे डब्यात सशस्त्र सुरक्षा रक्षक नेमण्याची मागणी केली. आणि सर्वात शेवटी भाजपच्याच महिला प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या चित्रा वाघ यांनी महिला डब्यांतील पोलीस बंदोबस्त सकाळी ८ वाजेपर्यंत वाढविण्याची जोरदार मागणी केली.
सभागृहातील या सर्वपक्षीय सदस्यांच्या आक्रमक चर्चेनंतर अखेर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत महिला सुरक्षेसाठी तातडीने नवा सुरक्षा आराखडा लागू करण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी रेल्वे परिसरातील ड्रग्ज आणि गर्दुल्ल्यांच्या साखळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी १५ दिवसांत रेल्वे पोलीस आयुक्तांसोबत विशेष बैठक, तर २५ दिवसांत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या गर्दुल्ल्यांवर व्यापक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेजी त्यांनी जाहीर केले. रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही जाळे आणखी मजबूत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
मात्र सरकारनेच सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीने परिस्थितीचे गांभीर्यही अधोरेखित केले.त्यात जानेवारी २०२५ ते मे २०२६ या अवघ्या १७ महिन्यांत रेल्वे अपघातांत २,२८८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.दररोज ७५ ते ८० लाख प्रवासी मुंबई लोकलने प्रवास करतात.त्यांच्या सुरक्षेसाठी १७७ स्थानकांवर ६,८९९ सीसीटीव्ही कॅमेरे, फेस रेकग्निशन प्रणाली, १,५२० होमगार्ड, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे जवान आणि २४ तास कार्यरत १५१२ हेल्पलाईन यंत्रणा कार्यरत असल्याची माहितीही सरकारने दिली.
त्यामुळे आता आगामी काळात महिला सुरक्षेचा प्रश्न, रेल्वेतील वाढती गुन्हेगारी आणि अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेले हे निर्णय प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरतात, याकडे आता मुंबईकरांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
