नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान नोकरीचे आमिष दाखवून रशियात पाठविण्यात आलेल्या आणि नंतर युद्धभूमीवर पाठवलेल्या भारतीय नागरिकांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला तातडीने एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. हा अधिकारी युद्धात मृत्यूमुखी पडलेले, जखमी झालेले किंवा अद्याप बेपत्ता असलेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांशी सातत्याने संपर्क ठेवेल तसेच त्यांना आवश्यक माहिती व मदत उपलब्ध करून देईल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, पीडित कुटुंबे आधीच गंभीर मानसिक आणि आर्थिक संकटातून जात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना वेळेवर अचूक माहिती आणि शक्य ती सर्व मदत पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल, जो पीडित कुटुंबीयांशी थेट संपर्कात राहील. युद्धात मृत्यू झालेल्या भारतीयांची ओळख पटविण्यासाठी डीएनए नमुन्यांची पडताळणी आणि जुळणी केली जाईल.नवी दिल्लीतील रशियन दूतावासाकडे नुकसानभरपाईसाठी दावा (क्लेम) दाखल करण्यास परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय कुटुंबीयांना मदत करेल.पीडित कुटुंबीयांना सर्व आवश्यक माहिती आणि प्रक्रिया त्यांच्या मातृभाषेत किंवा स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून दिली जाईल. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणे कुटुंबीयांना मोफत कायदेशीर मदत देतील.
हे प्रकरण त्या भारतीय तरुणांशी संबंधित आहे, ज्यांना ट्रॅव्हल एजंटांनी रशियामध्ये चांगल्या नोकरीचे आमिष दाखवून पाठवले होते. कुटुंबीयांच्या आरोपानुसार, तेथे पोहोचल्यानंतर अनेक तरुणांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध रशिया-युक्रेन युद्धाच्या आघाडीवर पाठविण्यात आले. या काळात अनेक भारतीयांचा मृत्यू झाला, काही जखमी झाले, तर अनेक जण अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगितले जाते.याच पार्श्वभूमीवर संबंधित कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारकडे आपल्या नातेवाईकांचा शोध घेण्याची, मृत व्यक्तींचे पार्थिव भारतात आणण्याची आणि रशियन सरकारकडून योग्य नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी पीडित कुटुंबीयांना प्रत्येक कायदेशीर प्रक्रियेत मदत करावी. यामध्ये नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करणे, आवश्यक कागदपत्रांची तयारी, प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि पार्थिव देह भारतात आणण्यासंबंधीच्या औपचारिकता पूर्ण करण्यात सहाय्य करणे यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कुटुंबीयांना अनावश्यक कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागू नये.
