क्वेटा : पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये (पीओके) सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर बलुचिस्तानचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा आणि नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध असा बलुचिस्तान प्रांत सध्या राजकीय घडामोडींमुळे चर्चेत आहे. यामागचे कारण म्हणजे ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ या संघटनेने ११ ऑगस्ट हा दिवस बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून घोषित केला असून जगभरातील बलुच नागरिकांना तो मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे.
या संघटनेने आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही बलुचिस्तानला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, दरवर्षी ११ ऑगस्ट रोजी बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाईल, अशी घोषणाही करण्यात आली आहे. ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे की, काही आठवड्यांपूर्वीच बलुचिस्तानने स्वतःला पाकिस्तानपासून स्वतंत्र घोषित केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, पाकिस्तानने हा दावा फेटाळला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचाच भाग मानला जातो. असे असले तरी बलुच चळवळीशी संबंधित संघटना आणि नेते दीर्घकाळापासून असा दावा करत आहेत की, बलुचिस्तानने कधीही स्वतःला पाकिस्तानचा भाग मानले नाही आणि स्वातंत्र्यासाठीचा संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
बलुच चळवळीतील नेते मीर यार बलुच यांनी जगभरातील बलुच समुदायाला ११ ऑगस्ट रोजी आपल्या घरांवर, बाजारपेठांमध्ये, दुकानांमध्ये, शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी कथित स्वतंत्र बलुचिस्तानचा ध्वज फडकावण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते, यापुढे दरवर्षी ११ ऑगस्ट हा बलुचिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा केला जाईल.
रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तानचा दावा आहे की, ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश राजवट संपण्यापूर्वीच बलुचिस्तानने स्वतःला स्वतंत्र घोषित केले होते. संघटनेच्या मते, त्या वेळी पाकिस्ताननेही कलात संस्थानाच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली होती. मात्र, नंतर त्यावर पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. संघटनेचा दावा आहे की, त्या काळात ही बातमी आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी प्रसिद्ध केली होती. याच ऐतिहासिक दाव्याच्या आधारे ११ ऑगस्ट हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करण्याची भूमिका संघटना मांडत आहे.
बलुचिस्तान समर्थक संघटनांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तान सध्याच्या स्वरूपात अस्तित्वात असेपर्यंत या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता, विकास आणि प्रगती साध्य होणे शक्य नाही. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याला मान्यता देण्याचे तसेच त्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. संघटनेचा दावा आहे की, सुमारे सहा कोटी बलुच नागरिक स्वतःला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राचे नागरिक मानतात.
रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तानने ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आपले अंतरिम संविधानही जाहीर केले होते. हे संविधान बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी तयार केले आहे. त्यांच्या मते, हे संविधान लाखो बलुच नागरिकांच्या संघर्ष, त्याग आणि पाकिस्तानमध्ये कथितरीत्या सहन कराव्या लागलेल्या अत्याचारांचे प्रतीक आहे. मीर यार बलुच यांनी म्हटले होते की, हा दस्तऐवज जगाला असा संदेश देतो की बलुचिस्तान हा धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी प्रजासत्ताक म्हणून पुढे जाण्याची इच्छा बाळगतो, जिथे सर्व धर्म आणि समुदायांना समान अधिकार मिळतील.