नवी दिल्ली : राहुल गांधी संसदचे कामकाज चालू देत नाहीत आणि लोकशाही जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्याऐवजी ते सातत्याने बेजबाबदार वक्तव्ये करत आहेत. असे भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी सांगितले. या वेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षाने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटविण्याच्या सातव्या वर्धापन दिनाला देशासाठी “गौरवाचा क्षण” असल्याचे सांगत काँग्रेस आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर तीव्र टीका केली. भाजप मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी सांगितले की, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संविधानात तात्पुरती तरतूद म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले कलम ३७० रद्द करण्यात आले, ज्यामुळे संविधानाच्या मूळ भावनेचा सन्मान झाला. त्यांनी सांगितले की, तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या इच्छाशक्तीचा परिचय देत हा ऐतिहासिक निर्णय लागू केला.
संसदेतील सध्याच्या गतिरोधाला त्यांनी दोन विचारधारांमधील लढा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, एका बाजूला पंतप्रधान मोदी राष्ट्रहिताला सर्वोच्च मानतात, तर दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधी देशाला विभाजित करणाऱ्या राजकारणाला प्रोत्साहन देतात आणि अराजक घटकांना पाठिंबा देतात. त्यांनी फरार गुन्हेगारांविरोधात केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाईचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, वर्ष २०१९ ते २०२६ दरम्यान ३६ देशांमधून २७४ फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यात आले आहे, तर २००४ ते २०१३ या काळात दरवर्षी सरासरी केवळ चार फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणता आले होते. भाजपने याला मोदी सरकारच्या “झिरो टॉलरन्स” धोरणाचा आणि मजबूत कायदा-सुव्यवस्थेचा परिणाम असल्याचे सांगितले.
गौरव भाटिया म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी संसदेत जाऊन चर्चा करणे, तथ्यांच्या आधारे सरकारला घेरणे आणि जनतेचे मुद्दे उपस्थित करणे ही आहे; मात्र राहुल गांधी लोकशाहीच्या मंदिरापासून दूर पळतात. राहुल गांधी यांच्या अलीकडील वक्तव्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधानांना विद्यार्थ्यांना माफी देण्याच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केला होता आणि भाजप तसेच आरएसएसच्या विचारधारेला “विषारी” म्हटले होते. भाटिया यांनी आरोप केला की, राहुल गांधी “मोदी फोबिया” आणि “आरएसएस फोबिया”ने ग्रस्त आहेत आणि त्यामुळेच ते अशा प्रकारची वक्तव्ये करत राहतात.
राहुल गांधी यांच्या त्या वक्तव्यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, देशातील मुले रस्त्यावर आहेत. पक्षाने सांगितले की, त्याच वेळी झारखंडमध्ये युवक आणि विद्यार्थी अनेक दिवसांपासून आंदोलन करत होते, मात्र राहुल गांधी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या मुद्द्यावर मौन बाळगले होते. भाजपने झारखंड प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली असून, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन आणि अरविंद केजरीवाल यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
