नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने त्या आशंका फेटाळून लावल्या आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले जात होते की गोबरधन योजनेअंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) ची सुधारित खरेदी किंमत वाढल्यामुळे कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि घरगुती पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) ग्राहकांवर मोठा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाने शनिवारी एका निवेदनात सांगितले की, गोबरधन योजनेअंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅससाठी बदललेली किंमत व्यवस्था करण्यामागचा उद्देश प्रोड्यूसर्सना स्थिर किंमत देणे हा आहे. तसेच सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी ग्राहकांवर त्याचा परिणाम अत्यल्प ठेवणे हा आहे. सुधारित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्राइसिंग पॉलिसी ही भारतात ग्रीन एनर्जीच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही पॉलिसी प्रामुख्याने प्रोड्यूसर्सना फायनान्शियल स्टॅबिलिटी आणि प्रोत्साहन देते, तर सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर याचा कोणताही थेट किंवा मोठा भार पडत नाही.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारचे अंदाज विसंगत गृहितकांवर आधारित आहेत आणि प्रत्यक्ष परिणाम अत्यंत मर्यादित राहील. सध्याच्या प्राइसिंग व्यवस्थेनुसार सीबीजी प्रोड्यूसर्सना दिले जाणारे पेमेंट हे सीएनजीच्या रिटेल सेलिंग प्राइसच्या ८५ टक्क्यांशी जोडलेले आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार ही किंमत सुमारे १,४७८ रुपये प्रति एमएमबीटीयू इतकी आहे. सुधारित गोबरधन फ्रेमवर्कअंतर्गत सीबीजीची खरेदी किंमत २,११० रुपये प्रति एमएमबीटीयू निश्चित करण्यात आली आहे. ही सध्याच्या किमतीपेक्षा सुमारे ४३ टक्के अधिक आहे.
