रांची : झारखंडमधील विविध जिल्ह्यांतून दुबईला गेलेले १४ स्थलांतरित मजूर वेतन न मिळणे आणि अतिरिक्त काम करण्याचा दबाव यामुळे गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. या मजुरांनी राज्य सरकारकडे सुरक्षित स्वदेश परतीची विनंती केली आहे. ही माहिती राज्य स्थलांतर नियंत्रण कक्षाच्या टीम लीडर शिखा लकड़ा यांनी दिली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हे मजूर गिरिडीह, हजारीबाग आणि बोकारो जिल्ह्यांतील रहिवासी आहेत. मजुरांनी एक व्हिडीओ पाठवून आपली परिस्थिती मांडली असून, संबंधित खासगी कंपनीने तीन महिन्यांपासून वेतन दिले नसल्याचा आणि ओव्हरटाइम काम करण्यास जबरदस्ती केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यामुळे त्यांना राहण्याची आणि जेवणाचीही अडचण निर्माण झाली आहे.
शिखा लकड़ा यांनी सांगितले की, अडकलेल्या मजुरांनी आपली व्यथा स्थलांतरित मजुरांच्या कल्याणासाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सिकंदर अली यांना व्हिडीओच्या माध्यमातून पाठवली होती. या व्हिडीओत मजुरांनी सरकारकडे मदतीची आर्त मागणी केली आहे. राज्य स्थलांतर नियंत्रण कक्ष सध्या मजुरांशी संपर्क साधून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय दूतावास आणि यूएई सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू करण्यात येईल, जेणेकरून मजुरांची सुरक्षित परतफेड सुनिश्चित करता येईल. या दिशेने आवश्यक पावले उचलण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सिकंदर अली यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे ठोस कूटनीतिक पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, याआधीही परदेशात स्थलांतरित मजुरांच्या छळाच्या घटना समोर आल्या असून, मोठ्या प्रयत्नांनंतर त्यांना परत आणण्यात यश आले आहे. मात्र, उपजीविकेच्या मजबुरीमुळे मजूर पुन्हा पुन्हा परदेशात जाण्यास भाग पडत आहेत.
दुबईत अडकलेल्या मजुरांमध्ये गिरिडीह (सरिया) येथील रोशन कुमार आणि अजय कुमार, गिरिडीह (बगोदर) येथील राजेश महतो आणि अजय कुमार, बोकारो (पेंक नारायणपूर) येथील दलेश्वर महतो, खेदाडीह येथील जागेश्वर महतो आणि फलेंद्र महतो, सिरैया येथील बैजनाथ महतो, दिलीप महतो, गंगाधर महतो आणि त्रिलोकी महतो, बसरिया येथील दीपक कुमार, गोरहर येथील रोहित महतो आणि सेवा महतो (सर्व हजारीबाग जिल्ह्यातील) यांचा समावेश आहे. माहितीनुसार, हे सर्व मजूर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एका खासगी कंपनीसाठी ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पावर काम करण्यासाठी दुबईला गेले होते. मजुरांचा आरोप आहे की, गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. दुबईत अडकलेल्या या मजुरांमध्ये गिरिडीह, हजारीबाग आणि बोकारो जिल्ह्यातील अनेक गावांतील रहिवासी आहेत.
